पावरग्रिड ने स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए शिमला के नगर निगम को सहायता उपलब्ध कराई

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शिमला : बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय पीएसयू पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने स्मार्ट सिटी अवसंरचना के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला के नगर निगम को अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के एक हिस्से के रूप में सहायता उपलब्ध कराई है। पावरग्रिड ने हिमाचल प्रदेश में चार विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल पर्पस व्हीकल) उपलब्ध कराने के लिए 1.98 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑॅफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला के नगर निगम को उपलब्ध कराये गए ट्रक माउंटेड सीवर जेटिंग तथा लिटर पिकिंग मशीनों को झंडी दिखा कर रवाना किया।

 

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पावरग्रिड के निदेशक (कार्मिक), पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र-2 के कार्यकारी निदेशक  कैलाश राठौड़, पावरग्रिड तथा हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वैक्यूम क्लीनर के साथ एक ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन तथा एक ट्रक माउंटेड कैंपैक्टर दिसंबर, 2020 में शिमला के नगर निगम को सुपुर्द किया जा चुका है।

पावरग्रिड की यह पहल शिमला के नगर निगम की स्मार्ट सिटी अवसंरचना के निर्माण तथा नगर की सफाई और स्वच्छता को बनाये रखने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, टेक्नोलॉजी के लिहाज से उन्नत इन मशीनों के उपयोग से इस पहाड़ी क्षेत्र की खासकर दुर्गम तराईयों में सफाई की प्रक्रिया अधिक आसान तथा तेज हो जाएगी।

इससे पूर्व, 1.31 करोड़ रुपये की एक एसपीवी माउंटेड वैक्यूम समर्थित रोड स्वीपर, दो सीवर क्लींनग जेटिंग वेहीकल मशीन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को सुपुर्द की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 11.49 करोड़ रुपये के आर्थिक मूल्य के बराबर की 3250 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट तथा 13000 ट्विन डस्टबिन की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में आपूर्ति की जा चुकी है तथा लगाये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड ने 32 लाख रुपये की लागत से पर्वतारोहण तथा संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्र में अवसंरचना में वृद्धि और क्षमता निर्माण के जरिये लाहौल और स्पीति जिले में स्थानीय युवकों के लिए कौशल विकास का प्रयास आरंभ किया है। राज्य में, सीएसआर प्रयासों के हिस्से के रूप में, 1.06 करोड़ रुपये की लागत से 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट बिलासपुर जिला प्राधिकारियों को, दो एम्बुलेंस शिमला के आईजीएमसी तथा चंबा के जिला अस्पताल को उपलब्ध कराये गए हैं।

पावरग्रिड भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक ‘महारत्न‘ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है। आज की तारीख में, हिमाचल प्रदेश में पावरग्रिड की वास्तविक परिसंपत्तियों में 1590 सीकेएम की ट्रांसमिशन लाइनें, चंबा, महीरपुर, बनाला में 400/220 केवी के चार सब-स्टेशन (तीनों अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी गैस इनसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) हैं) तथा नालागढ़ में 3130 एमवीए से अधिक की ट्रांसफार्मेशन क्षमता शामिल है।

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