कोलकाता : बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को दिल्ली भेजने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ़ इनकार कर दिया है. उनके ट्रांस्फर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार एक बार फिर आमने सामने है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिख कर अपने निर्णय की जानकारी दी है.
उन्होंने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को रिलीव करने से इनकार कर दिया है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने केंद्र सरकार के उक्त आदेश को एक तरफा करार दिया है जिसमें 31 मई को बंदोपाध्याय को कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहा गया था.
ममता बनर्जी ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा है कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी. पात्र में कहा है कि अपनी आपसी समझ, कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था.
मुख्यमंत्री बनर्जी के इस फैसले से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. अब केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है यह देखने वाला होगा. यह अन्य राज्यों के लिए भविष्य में भी परम्परा बन सकती है.