डीएपी खाद के बैग का दाम 1200 रुपए करने का फैसला किसान हितैषी कदम : रीतिक वधवा

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—- ऐतिहासिक निर्णय के लिए भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार 

भिवानी : भाजपा नेता रीतिक वधवा एवं निगरानी समिति के चेयरमैन धीरज सैनी  ने कहा  कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में इस बात चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। मोदी सरकार द्वारा किसानों  के लिए डीएपी खाद पर 14775 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐतिहासिक फैसला सराहनीय है .भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने DAP खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से, 140% बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग, करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार, DAP की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद, इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। पिछले साल DAP की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी। जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं।

हाल ही में DAP में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं। इसी कारणवश, एक DAP बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटा कर 1900 रुपये में बेचा जाता है।सरकार के फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही DAP का बैग मिलता रहेगा ! उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी|अक्षय तृतीया के दिन PM-KISAN के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने रबी खरीद सीजन 2021 मे 81 लाख टन तय सीमा से अधिक 83.73 लाख टन न्यूनतम समर्थन मुल्य पर गेंहू की सरकारी खरीद की गई। मेरी फसल मेरा बैयोरा पोर्टल पर 9 लाख किसान पंजिकृत है इन सभी किसानों के गेहूं खरीद का भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया गया है । जिस से बिचोलियों से किसानों को छुटकारा मिला है किसान का पैसा सीधा किसान के खाते में। किसान के लिए मंडी से बहार मार्किट खोलने या ओपन मार्केट में कहीं पर भी बेचने की छुट से से किसानों को सरसों मे न्यूनतम समर्थन मुल्य से 2500 रूपये ज्यादा भाव मिल रहा है ।

इस किसान हितैषी निर्णय के लिए भाजपा कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर निगरानी समिति के चेयरमैन धीरज सैनी  , पार्षद मुकेश रहेजा एडवोकेट ,ब्लॉक समिति चेयरमैन  विकास काटपालिया  , गीता सिंह , गोविंद बंसल ,मनीष हलवासिया , सुनील चौहान,रोशन सिंह,  रमेश सैनी , प्रेम कौशिक , जॉनी शर्मा , महावीर शर्मा , तेज सिंह , ज्ञान गुलाटी , रामअवतार बंसल,  इमरान बापोड़ा  , रमेश चौधरी ,,सतीश कुमार,पंकज शर्मा  , संदीप कुमार, विनोद कुमार,  अमित कुमार, अनिल कुमार, नवीन शर्मा, गुलशन, जोगेन्द्र , राजकुमार सैनी पवन सैनी , विनोद अत्री , नवीन सैनी ,मुकेश कुमार एडवोकेट , सुरेंद्र पराशर ,  सुनील सिंह ,  रोहतास तवर , जगन्नाथ मेहता ,  जयवीर पुर , भी उपस्थित थे

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