नई दिल्ली : केंद्रीय गृह सचिव और डीओपीटी सचिव ए. के. भल्ला ने आज केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 25 दिसंबर, 2017 को लॉन्च की गई ई-एचआरएमएस की प्रगति रिपोर्ट जारी की। डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) में सिस्टम के 5 मॉड्यूल के 25 अनुप्रयोग थे।
ई-विवरणिका के विमोचन के बाद संबोधित करते हुए, श्री भल्ला ने कहा कि यह आने वाले समय में सभी मंत्रालयों के लिए एक अच्छा और प्रभावी टूल बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम आसूचना टूल के अनुप्रयोग से नीति बनाने तथा कार्मिकों से संबंधित मामलों के निपटान में बहुत मदद मिलेगी। श्री भल्ला ने कहा कि अन्य मंत्रालयों में व्यापक रूप से इसका उपयोग करने के लिए ई-एचआरएमएस को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।
डीओपीटी की अपर सचिव रश्मि चौधरी ने कहा कि ई-एचआरएमएस के माध्यम से, सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसने भारत सरकार में मानव संसाधन प्रक्रियाओं को डिजिटाइज कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को कई लाभ मिल रहे हैं और उनकी दक्षता बढ़ रही है।
ई-एचआरएमएस के उन्नत संस्करण के साथ, कर्मचारी न केवल सेवा पुस्तक, छुट्टी, जीपीएफ, वेतन आदि से संबंधित अपने सभी विवरण देख सकेंगे, बल्कि एक ही मंच पर विभिन्न प्रकार के दावों/प्रतिपूर्ति, ऋण/अग्रिमों, छुट्टी नकदीकरण, एलटीसी अग्रिम, टूर आदि के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
इस प्रणाली के विभिन्न लाभ हैं जैसे कि कर्मचारी और प्रबंधन के लिए डैश बोर्ड प्रदान करना, अद्यतित सेवा रिकॉर्ड, कार्यालय प्रक्रियाओं में ई-गवर्नेंस, फ़ाइलों की कम आवाजाही, त्वरित सेवा प्रदायगी, निर्णय लेने में सहायता, कर्मचारियों के समान दस्तावेज़ भंडार, मास्टर डेटा का मानकीकरण, डेटा की हस्तचालित प्रविष्टि को कम करना, हितधारकों के बीच जानकारी साझा करने में सुगमता, जवाबदेही/प्रामाणिकता के लिए ई-साइन, जीपीएफ, अग्रिमों, ऋण, प्रतिपूर्तियों के त्वरित भुगतान के लिए एमएस और ई-एचआरएमएस एकीकरण।
श्री ए. के. भल्ला के अलावा, डीओपीटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज के विमोचन समारोह में भाग लिया।