लखनऊ, 21 मई । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में कम किराये पर मकान देने की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ने एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में कुल 78,033 बेड की व्यवस्था हो जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इस माह के अन्त तक इन चिकित्सालयों में कुल बेड की संख्या को बढ़ाकर 01 लाख किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदवार तैनात किए जाने वाले इन अधिकारियों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पैरामेडिक्स चिकित्सा उपकरणों के क्रियाशील होने की नियमित जांच करते रहें।
मुख्यमंत्री ने समस्त जनपदों में एनेस्थेसीओलाॅजिस्ट व तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करते हुए वेंटीलेटरों के सुचारू संचालन के लिए नामित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन डाॅक्टरों व टेक्निशियनों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए। सभी वेंटीलेटरों को क्रियाशील रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 10 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में टेस्टिंग लैब की स्थापना कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए । मरीजों से संवाद के लिए एक सिस्टम विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों से निपटने में अभी तक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस संघर्ष में आगे भी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी व सतर्कता बरतते हुए टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी बेहतर पारस्परिक समन्वय से कार्य करें। यह समस्त अधिकारीगण प्रतिदिन बैठक करते हुए आगे की रणनीति तय करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी सभी जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए।