मोदी सरकार ने केंद्र में किया बड़ा फेरबदल, 23 आईएएस का तबादला, 10 को प्रमोशन मिली

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नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। चौकाने वाली बात यह है कि यह फ़ेरबदल रविवार को की गई जिससे प्रधाममंत्री मोदी की सोची समझी किसी खास रणनीति और आने वाले समय की महत्वपूर्ण योजना का पता चलता है। इसमें 23 बड़े अशिकारियों का तबादला व नियुक्ति की गई है जिनमे से 10 आईएएस को सचिव और विशेष सचिव के रूप में पदोन्नति दी गई है।

इस बड़े फेरबदल से स्पष्ट है कि कोरोनावायरस काल  से  निकलने के बाद  आर्थिक  उत्थान पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आप सबसे अधिक फोकस होगा। जाहिर है प्रधानमंत्री अब आर्थिक सुधार और विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड -19 के संक्रमण के भय से या यूं कहें इसकी रोकथाम के लिए घोषित लगभग डेढ़ माह से भी अधिक समय के लॉक डाउन के कारण उत्पन्न ना आर्थिक गिरावट केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है।

इस फेरबदल में 23 नए सचिवों की नियुक्ति की गई है, लेकिन तबादलों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधान मंत्री कार्यालय के भीतर से दो प्रमुख पदों पर आया है जो आर्थिक सुधार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे।

चर्चा जोरों पर है कि पीएम चाहते हैं कि अब फोकस पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लाने पर होगा क्योंकि  आर्थिक विशेषज्ञों सहित  देश के बड़े  राजनेताओं एवं ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि देश में बड़े पैमाने पर लंबे समय तक मंदी का आलम छाया  रह सकता है।

रविवार को घोषित फेरबदल में दो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां तरुण बजाज और एके शर्मा की है जो मोदी के करीबी अधिकारी माने जाते हैं  जिनका पीएमओ में  काफी दबदबा रहा है।

शर्मा को पीएमओ में सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक माना जाता है क्योंकि वह अक्टूबर 2001 से मोदी के साथ है जब उन्होंने केशुभाई पटेल के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस, को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

शर्मा के साथ, अन्य प्रमुख स्थानांतरण बजाज, 1988-बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) सचिव बनाया गया है। वह अतानु चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जो इस महीने के आखिर में सेवानिवृत्त होने वाले।हैं।

हालांकि काफी दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था  कि चक्रवर्ती को सेवा विस्तार मिल सकता है इस नए आदेश से  यह संकेत मिल रहा है  कि उनकी सेवानिवृत्ति तय है । अक्सर यह कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी आमतौर पर एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं होते हैं जब तक कि अति आवश्यक न हो।  क्योंकि स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूडान का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाना इसका प्रमाण है । माना जाता है कि सूडान कोविद -19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं और केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग के कामकाज को इस समय बाधित नहीं करना चाहती थी।

इस प्रकार की नियुक्तियां दर्शाती हैं कि सरकार अब आर्थिक मोर्चे पर अपने विश्वस्त और सक्षम अधिकारियों को लगाना चाहती है। इसलिए, पीएम मोदी ऐसे लोगों को लेकर आए हैं, जिन पर उन्हें भरोसा है कि वे इस महत्वपूर्ण मोड़ पर देश को  आर्थिक संकट से उबार सकते हैं।

विशेष रूप से, MSME विभाग के लिए शर्मा जैसे एक हाई-प्रोफाइल नौकरशाह की नियुक्ति से स्पष्ट संकेत है कि लघु और मध्यम उद्योग आर्थिक पैकेज या नीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जो मोदी सरकार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित कर सकते हैं ।

जबकि कोरोनोवायरस द्वारा पेश की गई आर्थिक चुनौतियां विशेष रूप से MSMEs के लिए घातक सिद्ध  हो रही है जिनकी स्थिति पूर्णा संक्रमण काल से पहले ही अर्थव्यवस्था में मंदी के कारन खराब थी।

विभिन्न क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, 25-30 प्रतिशत MSME इकाइयाँ महामारी से उत्पन्न संकट से अस्तित्व बचाने की स्थिति में नहीं हैं।

अब ब्लॉक डाउन समाप्त होने के बाद एमएसएमई सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र होगा। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि सरकार केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ-साथ प्रमुख उद्योगों द्वारा बकाया भुगतानों को चुकाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित करेगी।

सरकार ने अब तक उद्योगों के लिए किसी भी राहत पैकेज की घोषणा करने से परहेज किया है, लेकिन मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग निकायों के साथ कई बैठकें की हैं। इससे आने वाले समय में कोई बड़ी घोषणा किए जाने के संकेत मिलते हैं।

किनका हुआ तबादला और किनको मिली पदोन्नति ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने रविवार को केंद्र सरकार की बड़े नौकरशाहों में चौकाने वाले फेरबदल का निर्णय लिया । इस आदेश के अनुसार सुधांशु पांडे नए केंद्रीय खाद्य सचिव, प्रदीप कुमार त्रिपाठी नए इस्पात सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर नए सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीबीएससी की अध्यक्ष अनिता करवाल नए सचिव शिक्षा और साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य पर राजेश भूषण अधिकारी होंगे।

इनके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन को कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार 3 महीने का विस्तार दिया गया है । आंध्र प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होना था इस निर्णय से 30 अप्रैल 2020 के बाद जब तक कि जो भी पहले के आदेश नहीं है उसकी अवधि के 3 महीने के लिए उन्हें विस्तार देने की मंजूरी दी है ।

झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में उच्च शिक्षा के सचिव को सचिव अमित खरे को सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रवि मित्तल को सचिव खेल बनाया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण के सचिव रविकांत को संजीवनी कुट्टी के स्थान पर रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आनंद कुमार को संस्कृति विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव और सचिव स्तर के 23 अधिकारी जिन्हें रविवार को विभिन्न केंद्र सरकार विभागों में इस फेरबदल के तहत नियुक्त किया गया है।

इस निर्णय के तहत कुल 10 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के सचिव के रूप और विशेष सचिव के रूप में पदोन्नति दी गई है । इनमें ज्योति अरोड़ा, बी आनंद , नीलकमल दरबारी विद्युत बिहारी स्वाइन, अपूर्व चंद्रा, राजीव बंसल अली रजा रिजवी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद सिंह और इंद्रवीर पांडे के नाम शामिल है।

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