सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला : रामजन्म भूमि पर राम मंदिर बनेगा जबकि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल पुराने राममंदिर -बाबरी मस्जिद विवाद मामले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सर्वसम्मत फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी विवादित जमीन हिन्दू पक्ष को दी जाएगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस पर अपना दावा सिद्ध नही कर पाया। सभी 5 जजों के सर्वसम्मत फैसले को सुनाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कर दिया कि मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से मुस्लिम समाज को दी जाएगी। इस सम्बंध में केंद्र सरकार अगले तीन माह में एक स्किम बनाएगी जिसके तहत मस्जिद और मंदिर निर्माण के तौर तरीके निर्धारित किये जायेंगे। इस निर्णय में स्पष्ट हो गया कि अब ऊक्त जमीन पर मंदिर का निर्माण होगा जो एक ट्रस्ट के अधीन होगा।

-चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फैसला सुनाने से पूर्व 40 दिन तक सुनवाई हुई

सभी फैक्ट्स पर गौर किया गया

सुप्रीम कोर्ट देश का फाइनल आर्बिट्रेटर है

मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद के बारे में कहा है कि बाबर ने इसका निर्माण कराया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए एस आई एक्सपर्ट अथॉरिटी है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष में एएसआई की रिपोर्ट को देखकर अपना स्टैंड बदल लिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा सेवा से संबंधित अपना स्टैंड सिद्ध नहीं कर सकी

कोर्ट ने कहा कि एएसआई एक एक्सपोर्ट होता रहती है इसलिए हम उसकी रिपोर्ट को नकार नहीं सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की देश की सर्वोच्च अदालत का अधिकार है और जिम्मेदारी है कि वह देश की सभी धर्मों की पूजा पद्धति और उसके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को सभी का सुरक्षा करना जिम्मेदारी है

कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा का दावा मेंटेनेबल नहीं है

तुम कोर्ट ने कहा कि आर्य कॉलेज गर्ल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है

यह भी कहा गया है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है इस पर कोई विवाद नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी संतुलन बनाए रखने की है

कोर्ट ने कहा कि हिंदू कहते हैं कि यहां राम का जन्म हुआ था जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यहां बाबरी मस्जिद है

कोर्ट ने कहा की यह दोनों पक्षों की आस्था का सवाल है इसलिए दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने समझने और उस पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस की रिपोर्ट और उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार के केस में निर्णय लेने के लिए आधार नहीं बन सकता

कोर्ट ने कहा कि कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि मुस्लिम समाज हर शुक्रवार को वहां नमाज अदा करते थे

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पास इस बात की भी सबूत हैं कि हिंदू समाज वहां पूजा करते थे

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात की भी सबूत हैं कि 1949 तक वहां मुस्लिम समाज नमाज अता करते रहे हैं और उन्होंने कभी भी बाबरी मस्जिद ना तो खाली किया और ना ही उसे असुरक्षित घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात की भी सबूत हैं कि इनर कोर्टयार्ड में हिंदू समाज पूजा करते रहे हैं जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी नमाज अदा करते रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष हमेशा या मानता रहा है कि इनर कोर्ट यार्ड ही भगवान राम का जन्म स्थान है और उसको लेकर मुस्लिम समाज की ओर से कोई भी सबूत नहीं रखा गया है

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद को मुस्लिम समाज ने खाली नहीं किया बल्कि 6 दिसंबर 1992 को इसे गिराया गया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना गैरकानूनी था

कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए दावे समयसीमा में फिट नहीं बैठता

कोर्ट ने यह भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड यह साबित नहीं कर पाया कि उन्होंने बिना रुकावट के यहां नमाज अता की

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कि हिंदू ने जो कहा है कि आउटर कोर्टयार्ड में उनकी पूजा के स्थान हैं वह निर्विवाद है

कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ने तीन भागों में जिस तरह से यहां की भूभाग को बांटा यह पूरी तरह गलत था

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समाज को दूसरी जगह जमीन दी जाए

कोर्ट ने यह कहा कि निर्मोही अखाड़ा के सूट को निरस्त किया जाता है जबकि मुस्लिम समाज के सूट को लिमिटेशन में माना गया

रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार अगले 3 महीने में एक स्कीम तैयार करेगी जिसके आधार पर अलग जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए स्वच्छंद होंगे जबकि दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी

तुम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की स्कीम बनाएगी जिसके तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी

बाहर की इनर कोर्टयार्ड की जमीन के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा और इसको लेकर केंद्र सरकार के पास अधिकार होगा कि किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि मुस्लिमफक उस विवादित जमीन पर अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाई इसलिए उन्हें अलग स्थान पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी और इसको लेकर केंद्र सरकार अगले 3 माह में उसकी मनाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सारी विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दी जाएगी जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाई हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार उस विवादित जमीन को पर अपना हक जताया जाता रहा है

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