लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी प्रकार का पहला संस्थान था, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई है। यह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र और सीमा में आने वाले लोक सेवको के विरूद्ध भष्ट्राचार के आरोपो की जांच और विवेचना करेगा।
केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्हें 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। सरकार ने इसके साथ ही चार न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यो की नियुक्ति भी की। लोकपाल का अस्थायी कार्यालय वर्तमान में नई दिल्ली स्थित होटल अशोक से कार्यरत है।
लोकपाल के संदर्भ में नियमो को अधिसूचित करने और शिकायत स्वीकार करने के लिए नियमावली की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। 16 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त सभी शिकायतो का लोकपाल कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया और इन्हें निपटाया गया। इस अवधि के पश्चात मिली शिकायतो का परीक्षण किया जा रहा है।