नई । केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने नरेंद्र मोदी सरकार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार का बजट गरीब व किसान केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बैंक की व्यवस्था में सुधार हुआ है जबकि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में जबरदस्त सुधार आया है। सभी सरकारी योजनाएं अब गांव व गरीब तक पहुंच रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50 प्रतिशत से अधिक देने की घोषणा पहली बार की गई। वित्त मंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को टैक्स में भारी छूट की घोषणा की।
कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सक्षम नेतृत्व में चली सरकार के कारण देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भरा है ।
बजट पेश होने से पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार चुनावी साल को देखते हुए वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है और सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसा ही किया।
बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एक करोड़ लोगों ने पहली बार टैक्स भरा। सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
हमने टैक्सपेयर्स के लिए, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया, टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ईमानदार करदाताओं को धन्यवाद देता हूं।
– 5 लाख तक के आयकर दाताओं को टैक्स नहीं देना पडेगा। आयकर करदताओं को मध्यवर्गीय आयकर दाताओं को सरकार लाभ देते हुए कहा कि पांच लाख जिनकी आय है उनको कोई टैक्स नहीं देना पडेगा। इसका तीन करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। बचत करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक को भी टैक्स से दूर रखा गया है।
2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 3 फीसदी रहने का अनुमान।
-अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी और हम अगले 8 साल में इसे बढ़ाकर 8 ट्रिलियन डॉलर करना चाहते हैं। 10 साल का विजन पेश कर रहे हैं हर क्षेत्र में होंगे बड़े बदलाव।- नोटबंदी के बाद 1 करोड़ लोगों ने पहली बार टैक्स फाइल किया। हमारी सरकार कालेधन को देश से हटाकर दम लेगी, नोटबंदी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला।
-GST में लगातार कमी से उपभोक्ताओं को 80 हजार करोड़ रुपये की राहत, दैनिक उपभोग की अधिकतर वस्तुएं पर अब महज 0% से 5% टैक्स।
-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। घर खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करने की कोशिश, मंत्रीसमूह कर रहा है विचार।
-टैक्सपेयर्स के लिए……. हमने टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया, टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
पीएम किसान योजना शुरू की गई
2 हेक्टेयर जमीन तक वाले किसानों को 6000 रु प्रति वर्ष डायरेक्ट खाते में दिया जाएगा
तीन स्टालमेंट में भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा
12 करोड़ किसानों को मिलेगा
पिछले साल यानी 2018 से ही दिया जाएगा
75000 करोड़ का प्रावधान
25000 करोड़ का प्रावधान
किसानों को ऋण देने की राशि दोगुना करने की घोषणा
11लाख 68000 करोड़ रिन की राशि
पशु पालन के लिए
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा
गौ माता के विकास व देखरेख के लिए घोषणा
फिशरीज डिपार्टमेंट के गठन
2 प्रतिशत व्याज की छूट फिशरीज व पशुपालन करने वालों को देने की घोषणा
महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 8 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन देने की योजना
इसमें 6 करोड़ परिवारों को एल पी जी दे दी गयी
पीएम मातृ वंदना योजना
युवा शक्ति मुद्रा, स्टार उप स्टैंड उप इंडिया
स्वयं रोजगार की योजना को बढ़ावा दिया
नेशनल आर्टिफिशियल वेवसाइट शीघ्र
एसएमई को 2 प्रतिशत छूट
ओ आर ओ पी के लिए
डिफेंस के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट
अगर आवश्यकता होगी तो और राशि देंगे
100 से अधिक एयरपोर्ट हो गए
एविएशन में काफी नौकरी मिली
इनलैंड ट्रांसपोर्ट कोलकाता से वाराणसी शुरू
वन्दे भारत
1 लाख 58 000 खर्च रेलवे के लिए
इंटरनेशनल सोलर अलाइंस
सोलर एनर्जी उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई
पांच वर्ष में मोबाइल डेटा में 50 गुना वृद्धि
डेटा कीमत विश्व में सबसे कम
टैक्स रेट
12 लाख करोड़ आय
99.54 प्रतिशत ऑनलाइन रिटर्न्स भरे गए
रिटर्न्स की स्क्रूटनी अब कम्प्यूटर से
अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा
5 बिलियन डॉलर की इकॉनमी अगले 5 साल में
अगले 10 ट्रिलियन इकॉनमी 10 साल में
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। इस योजना से 15 हजार रुपए प्रति माह कमाई वालों को लाभ मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के तहत मजदूरों को 3,000 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।
घर खरीदने पर जीएसटी घटाने पर सरकार ने फैसला विचाराधीन रखा है। पांच साल में मोबाइल डाटा 50 गुना बढ़ा है। छोटे कारोबारियों को जीएसटी से राहत दी गई है।
अंतरिम वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर 7 हजार रुपये करती है। यहां तक कि 21 हजार रुपये तक के वेतन वालों को बोनस मिलेगा। उन्होंने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की है
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में दम था कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहें कि एन पी ए वाले सभी लोगों को देखें इसकी समीक्षा करें और इससे संबंधित लोन को वापस लेने के लिए सख्त कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आर्थिक सुधार पर बल दिया और उस पर लगातार काम किया
सरकार ने non-performance लोन को वापस लाने के लिए अनुकूल नीतियां अपनाई
उन्होंने कहा कि अब ऐसे नॉन परफ़ॉर्मर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं या फिर लोन बैंक को वापस कर रहे हैं
भ्रष्टाचार के खिलाफ बेनामी संपत्ति एक्ट लाया गया
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी श्रद्धांजलि के रूप में हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया जो दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है
उन्होंने कहा कि भारत ने अब 98% ग्रामीण स्वच्छता का रिकॉर्ड रिजल्ट प्राप्त किया
उन्होंने कहा कि अब हमारे देश के लोगों की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन आया है
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है
उन्होंने कहा 130 करोड़ जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं
देश के संसाधनों पर गरीब का पहला हक है
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने एस सी एस टी आरक्षण को बरकरार रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी 10% का प्रावधान किया है।
मनरेगा के लिए 60 000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है ।
सरकार ने फिल्म जगत को भी इस बजट में खुश करने का प्रयास किया है। वहीं जीएसटी में भी राहत देने का प्रयास किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना सरकार की प्राथमिकता है। देश अगले पांच सालों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आने वाले 8 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी।
आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख कर दिया है। साथ ही निवेश के साथ अब 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इससे करीब तीन करोड़ लोगों को फायदा होगा।
– बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर टीडीएस की सीमा 10,000 से 40,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।
– एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक कोई टैक्स नहीं ।
– वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कर कटौती 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।
– देश का 22वां एम्स हरियाणा में खोला जाएगा ।
– वन रेंक, वन पेंशन के तहत 35 हजार करोड़
– GST में कटौती करके टैक्स में 80000 करोड़ की राहत।
– घर खरीदने पर GST घटाने पर फैसला विचाराधीन।
– अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे।
– रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। अतिरिक्त फण्ड भी मुहैया कराया जायेगा।
– 2030 तक सभी नदियों को साफ किया जाएगा। अगले 10 साल का विजन पेश किया।
– 2022 तक पूर्ण स्वदेश उपग्रह भेजने का लक्ष्य।
– फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस दी जाएगी