मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खुलेगा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सात राज्यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने तथा मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
13 नए विद्यालय बांदा (उप्र), वाशिम (महाराष्ट्र), चाकपीकारोंग (मणिपुर), परभम (महाराष्ट्र), नवादा (बिहार), मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), भदोही (उत्तर प्रदेश), पलामू (झारखंड), सिद्दीपेट (तेलंगाना) कुडामालाकुन्ते (कर्नाटक) सीआईएसएफ सूरजपुर (उत्तर प्रदेश) देवकुंड (बिहार) तथा बावली (उत्तर प्रदेश) में खोले जाएंगे।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति भी दे दी है।
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत अधिक है और उस जिले में अतिरिक्त जेएनवी स्थापित करने की मांग की गई है। राज्य सरकार भी विद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक जमीन और अस्थाई भवन देने में दिलचस्पी दिखाई है।
लाभ
फिलहाल केंद्रीय विद्यालय देश में 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय देश के विभिन्न भागों में लगभग 2.50 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 13 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से 13 हजार से अधिक पात्र श्रेणी के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने से छठी से बारहवीं कक्षा के 560 अतिरिक्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मार्च, 2017 में ‘चुनौती पद्धति’ के अंर्तगत 1160 करोड़ रुपये के अनुमानित आवंटन के साथ देश के नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये नए केंद्रीय विद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाने थे जहां प्रायोजक अधिकारी केंद्रीय विद्यालय के मानकों के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ आधार पर जमीन देने या अस्थाई भवन की व्यवस्था करने के लिए आगे आए।
इस स्वीकृति के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अधिकारियों द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा करने पर 37 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रशासनिक आदेश जारी किया था।
चुनौती पद्धति के अंर्तगत प्रस्तावों पर विचार के लिए दिशा निर्देश सितंबर 2017 में जारी किए गए। उसके बाद सभी शेष प्रस्ताव तथा नए प्रस्ताव पर बनाई गई समिति ने विचार किया और चुनौती पद्धति के अंर्तगत नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर विचार करने की सिफारिश की। समिति ने चुनौती पद्धति के अंर्तगत अधिकतम भारांक वाले 134 प्रस्तावों की सिफारिश की ताकि स्वीकृति के लिए इसे सक्षम अधिकारी के पास रखा जा सके।