चण्डीगढ़, 24 जुलाई : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित नगर एवं आयोजना विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रदेश के सात शहरों व गांवों की ड्राफ्ट डवलपमेंट प्लान को मंजूरी प्रदान की गई जिनमें झज्जर का बाढसा, झज्जर, रोहतक का कलानौर, रोहतक, मेवात का नूंह, पानीपत के इसराना तथा मडलौडा शामिल हैं।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को झज्जर जिले में एक्ससर्विसमैन के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर विकसित करने के भी आदेश दिये और यह प्रदेश का पहला ऐसा सैक्टर होगा जिसमें इन्हांसमेंट नहीं आयेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में लैंड पूलिंग के लिए भी पालिसी तैयार करने के भी निर्देश दिये। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन भी उपस्थित थी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महाग्रामों के विकास के लिए भी योजना बनाई जाये ताकि गांव के लोगों को भी सभी सुविधाएं मिल सकें और गांवोे का भी सुनियोजित तरीके से विकास हो सके। बैठक में बताया गया कि विभाग की नीतियों जैसे दीन दयाल जन आवास योजना, नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी) 2015, किफायती दरों पर समूह आवास एवं हरियाणा बिल्डि़ंग कोड 2017 को ड्राफ्ट डवलपमेंट प्लान शामिल करने के लिए झज्जर, रोहतक और कलानौर की 3 विकास योजनाओं को संशोधित किया है। इसके अलावा, सड़कों की अलाईनमेंट तथा आबादी / घनत्व में कुछ परिवर्तनों के कारण इन ड्राफ्ट परियोजनाओं को संशोधित किया गया ह ताकि इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना के अनुरूप लाया जा सके।
बैठक में बताया गया कि विभाग ड्राफ्ट छपवाकर इसे प्रकाशित करवायेगा ताकि प्रदेश की जनता इस डवलपमेंट प्लान पर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव विभाग को दे सके। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में पिछले छ: महीनों में 13 ड्राफ्ट डवलपमेंट प्लान को मंजूरी प्रदान मिल चुकी है तथा अब तक 33 ड्राफ्ट डवलपमेंट प्लान प्रकाशित किए जा चुके हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर,राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्यसचिव केशनी आनंद अरोड़ा, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव धनपत सिंह, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव पी के दास, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, नगर एवं आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।