पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से 21 अप्रैल को दिये जायेंगे पुरस्कार
सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक
नई दिल्ली : देश में लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने चार विभिन्न क्षेत्रों का चयन किया है. यह पुरस्कार आगामी 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस दिया पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से दिया जाएगा. इस पुरस्कार के लिए अब तक 2 हजार सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने आवेदन जमा किये हैं . प्रधानमंत्री पुरस्कारों की योजना के तहत जिलों, राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुई है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सरकारी कर्मचारी लोक सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैंऔर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। 20 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें लोक प्रशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है और बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। पुरस्कार प्राथमिकता वाले चयनित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तथा सरकारी प्रशासन में नवाचार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किए गए सराहनीय और नवोन्मेषी कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। सिविल सेवा दिवस 2018 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए प्राथमिकता वाले चार कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है:-
I. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
II. डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देना।
III. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी और ग्रामीण तथा
IV. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)
प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में पुरस्कारों के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित पहलों में नवाचार के लिए केंद्र/राज्य सरकार/जिलों के संगठनों को भी दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें से एक पुरस्कार आकांक्षी जिले के लिए रखा गया है।
भारत सरकार में अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और निदेशक/उप सचिव के पद पर सेवारत अधिकारियों द्वारा सरलीकरण और प्रक्रिया की पुर्नसंरचना के जरिए प्रक्रियाओं/पद्धतियों में परिवर्तन कर सुधार लाने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से पुरस्कारों की नई श्रेणी शुरू की गई है।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की योजना के तहत जिलों, राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की श्रेणी में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 623 जिलों से 2010 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजनावार प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:
ए) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (453)
बी) डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देना (258)
सी) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (665) और ग्रामीण (412) तथा
डी) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (222)
नवाचार श्रेणी के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार/जिलों के संगठनों से 999 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 138 आवेदन आकांक्षी जिलों से हैं।
प्रधानमंत्री पुरस्कार 2018 के लिए व्यापक भागीदारी के वास्ते नवीन और प्रतिस्पर्धी पद्धति को अपनाया गया है। इस योजना के तहत प्रतिस्पर्धा के लिए देश के सभी जिले और केंद्र तथा राज्य सरकार के संगठन उत्साहित थे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल (https://darpg.gov.in/) तैयार किया था। प्राप्त आवेदनों की उच्चस्तरीय समितियों द्वारा तीन स्तरों पर समग्र रूप से जांच की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को अपनी प्रस्तुति देनी होगी और कॉल सेंटर के माध्यम से उस पर नागरिकों की प्रतिक्रिया भी ली जायेगी। कार्यक्रम/पहल के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए कार्यस्थल पर जाकर आंकलन किया जायेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा लोक सेवा दिवस, 2018 को आयोजित होने वाले समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।