नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट 2025-26 वित्त वर्ष के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यवर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने के साथ कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया. किसानों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं के गठन व वित्तीय मदद मुहैया करवाने के लिए नए प्रावधान की भी घोषणा की. उन्होंने 12 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त करने का ऐलान किया. इसके अलावा स्पेशल इनकम और केपिटल गेन्स जैसे इनकम के लिए टैक्स स्लैब में सुधार करते हुए इस बजट को आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला बताया. उनका कहना था कि पिछले 10 साल में भारत के आर्थिक विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है. आज भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा है
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है . उन्होंने कहा कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं. उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की बात की जबकि मेडिकल कालेजों में 10 हजार सीटें बढाने का ऐलान किया. स्व व्यवासाय को बढ़ावा देने वाले कदम की घोषणा करते हुए बिहार के किसानों के लिए दाल उगाने पर ख़ास मदद देने की बात की. फ़ूड प्रोसेसिंग और मखाना व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं के गठन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आने वाले पांच साल भारत के विकास के लिए बेहद अहम होंगे. यह एक सुनहरा अवसर है अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अंत में आयकर टैक्स स्लेब में सुधार का ऐलान करते हुए स्पेसिला इनकम और केपिटल गेन्स वाले लोगों के लिए जीरो से चार लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, चार से आठ लाख तक की इनकम पर 5% ,8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% , 12 सी 16 लाख की इनकम तक 15% , 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20% , 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25% जब की 24 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति पर 30% टैक्स के स्लैब की घोषणा की . इससे आयकर में बड़ा सुधार माना जा रहा है.
वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया,उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी.सीतारमण ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है.
वित् मंत्री ने ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य बताते हुए कहा कि ‘विकसित भारत’ का मतलब है जीरो गरीबी (Zero Poverty) – देश से पूरी तरह गरीबी खत्म करना. 100% गुणवत्ता वाली शिक्षा – सभी के लिए अच्छी और सुलभ शिक्षा.बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं – हर नागरिक को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें.
केन्द्रीय बजट 2025-26 की प्रामुख घोषणाएं :
मत्स्य पालन पर जोर
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन व्यवासाय को आगे बढाने वाला एक ढांचा तैयार करेगी.
स्टार्टअप के लिए 10, 000 करोड़ :
10, 000 करोड़ रुपये के अंशदान से स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी. सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का ऋण देगी.
बिजली वितरण कंपनियों में सुधार
बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक कर्ज की अनुमति दी जाएगी.
भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे.
एजुकेशन सेक्टर के लिए विशेष फोकस
एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए. उन्होंने कहा कि देश के प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे. कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को खोलने का ऐलान किया गया. 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रास्टक्चर का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगा. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी. आईआईटी पटना का विस्तार होगा.
6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की घोषणा
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में छह अहम क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जाएंगे:
- टैक्स सिस्टम 2. शहरी विकास 3. खनन क्षेत्र 4. वित्तीय क्षेत्र 5. बिजली और ऊर्जा क्षेत्र 6. नियामक सुधार ,सम्बंधित क्षेत्रों में सुधार के लिए नए बिल लाने का ऐलान किया .
सब्जियों व फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन :
इस वित्तीय वर्ष में सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा . सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी. तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खेती को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान.
किसान क्रेडिट कार्ड से पांच लाख रुपये कर्ज
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा.वहीं, छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.
‘प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना’ का ऐलान
पीएम धन ध्यान कृषि योजना का ऐलान. 100 जिलों में ‘पीएम धन ध्यान कृषि योजना’ शुरू होगी, जहां खेती की पैदावार कम है. इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी. इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
बजट में मुख्य घोषणाएं :
बुज़ुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा दुगुनी- अब एक लाख
अब 4 साल तक रिटर्न दाख़िल किया जा सकेगा
अब 2 प्रॉपर्टीज़ पर मिलेगी टैक्स में छूट
नया आयकर बिल सरल होने जा रहा है
प्रोबेशनल असेसमेंट की सीमा अब अधिकतम 3 साल
इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटी
वित्तीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8%
इसके लिए जनविश्वसा बिल लाया जाएगा
बीमा क्षेत्र के लिए FDIसीमा अब 100 फ़ीसदी होगी
कस्टम में 7 टेरिफ रेट हटाए जाएंगे
कस्टम में बस 8 टेरिफ़ रेट बचेंगे
26 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री हुईं
6 जीवन रक्षक दवाओं पर काफ़ी कम टैक्स लगेगा
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा
180 प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा
कंपनियों के फास्ट ट्रैक मर्जर की व्यवस्था होगी
स्टार्ट अप को 2030 तक छूट बरकरार
अब 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
4 लाख तक कोई टैक्स नहीं
KYC की प्रक्रिया आसान की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो
अगले सप्ताह आएगा नया टैक्स बिल
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को मिलेगी मदद
अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए भारत ट्रेड नेट बनेगा
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनाया जाएगा
5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप
मेडिकल पर्यटन के लिए वीज़ा नियमों में छूट होगी
भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्थल विकसित होंगे
50 सैलानी स्थल राज्यों की मदद से विकसित होंगे
मध्यवर्गीय लोगों के 40,000 अधूरे घर बनाए जाएंगे
125 शहरों के लिए एक नई उड़ान योजना
नई उड़ान योजना में 4 करोड़ मुसाफ़िरों का लक्ष्य
मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा
20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बनेगा
2047 तक 100 गीगावॉट नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य
बिजली सुधारों में अंतरराज्यीय वितरण को बढ़ावा
एक लाख करोड़ का अरबन चैलेंज फंड बनेगा
2047 तक 100 गीगावॉट नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य
जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा
सौ फ़ीसदी लोगों तक नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य
राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ क़र्ज
पीएम स्वनिधि स्कीम को और बढ़ाया जाएगा
ई श्रम पोर्टलपर गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा
पीएम स्वनिधि स्कीम को और बढ़ाया जाएगा
अगले 3 साल में सभी ज़िलों में कैंसर सेंटर बनेंगे
इसी साल 200 कैंसर सेंटर बनेंगे
मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और बढ़ेंगी\
शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन AI बनेंगे
2014 के बाद बने 5 IITs में बढ़ेंगी सुविधाएं
5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस बनाए जाएंगे
सभी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉड बैंड सुविधा होगी
भारतीय भाषाओं की किताबों के लिए अलग योजना
सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे
सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में 8 करोड़ बच्चे होंगे
निवेश अर्थव्यवस्था का तीसरा इंजन है
मिशन मैन्युफैक्चरिंग में छोटे-बड़े सभी उद्योग
बिहार मेंनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत होगी
भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य
श्रम केंद्रित क्षेत्रों के लिए विशेष नीतियां
नया आयकर बिल सरल होने जा रहा है
प्रोबेशनल असेसमेंट की सीमा अब अधिकतम 3 साल
इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटी
36 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री हुई
6 जीवन रक्षक दवाओं पर काफ़ी कम टैक्स लगेगा
कस्टम में बस 8 टेरिफ़ रेट बचेंगे
कस्टम में 7 टेरिफ रेट हटाए जाएंगे
बीमा क्षेत्र के लिए FDIसीमा अब 100 फ़ीसदी होगी
वित्तीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8%
इसके लिए जनविश्वसा बिल लाया जाएगा
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा
180 प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा
कंपनियों के फास्ट ट्रैक मर्जर की व्यवस्था होगी
KYC की प्रक्रिया आसान की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो
अगले सप्ताह आएगा नया टैक्स बिल
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को मिलेगी मदद
ग्लोबल क्षमता केंद्रों के लिए नेशनल फ्रेमवर्क
अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए भारत ट्रेड नेट बनेगा
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनाया जाएगा
5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप
मेडिकल पर्यटन के लिए वीज़ा नियमों में छूट होगी
भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्थल विकसित होंगे
50 सैलानी स्थल राज्यों की मदद से विकसित होंगे
मध्यवर्गीय लोगों के 40,000 अधूरे घर बनाए जाएंगे
125 शहरों के लिए एक नई उड़ान योजना
नई उड़ान योजना में 4 करोड़ मुसाफ़िरों का लक्ष्य
मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा
20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बनेगा
2047 तक 100 गीगावॉट नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य
बिजली सुधारों में अंतरराज्यीय वितरण को बढ़ावा
एक लाख करोड़ का अरबन चैलेंज फंड बनेगा
जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा
सौ फ़ीसदी लोगों तक नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य
राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ क़र्ज
ई श्रम पोर्टलपर गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा
पीएम स्वनिधि स्कीम को और बढ़ाया जाएगा
अगले 3 साल में सभी ज़िलों में कैंसर सेंटर बनेंगे
इसी साल 200 कैंसर सेंटर बनेंगे
मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और बढ़ेंगी
शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन AI बनेंगे
2014 के बाद बने 5 IITs में बढ़ेंगी सुविधाएं
5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस बनाए जाएंगे
सभी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉड बैंड सुविधा होगी
भारतीय भाषाओं की किताबों के लिए अलग योजना
सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे
सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में 8 करोड़ बच्चे होंगे
निवेश अर्थव्यवस्था का तीसरा इंजन है
मिशन मैन्युफैक्चरिंग में छोटे-बड़े सभी उद्योग
बिहार मेंनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत होगी
भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य
श्रम केंद्रित क्षेत्रों के लिए विशेष नीतियां
5 लाख दलित-आदिवासी महिलाओं के लिए 2 करोड़ लोन
माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख के क्रेडिट कार्ड
स्टार्ट अप को 20 करोड़ तक का लोन
MSME की कारोबार सीमा और बढ़ाई जाएगी
MSME में अभी 7.5 करोड़ को रोज़गार मिला है
2.4 लाख डाक सेवक ग्रामीण अर्थवय्वस्था में लगेंगे
किसान क्रेडिट कार्ड अब 3 लाख से बढ़ कर 5 लाख का
कपास उगाने वाले किसानों के लिए विशेष मिशन
ज़्यादा उपज वाले बीज किसानों को दिए जाएंगे
मखाना उत्पादन और प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी
बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा
प्रधानमंत्री धनधान्य योजना को राज्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा ::वित्त मंत्री सीतारमण
दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन होगा
खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेंगे
1.7 करोड़ किसान धनधान्य योजना में शामिल होंगे
पीएम धनधान्य कृषि योजना में 100 ज़िले होंगे:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
योजना में पैदावार, सिंचाई, क़र्ज़ आदि शामिल होंगे
कर, बिजली, शहरी क्षेत्र, खनन, कृषि में बड़े सुधार:वित्त मंत्री सीतारमण
यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर फोकस :वित्त मंत्री
छह क्षेत्रों में ये बजट परिवर्तनकारी सुधार करेगा :वित्त मंत्री
सबका साथ सबका विकास को और आगे ले जाने का लक्ष्य
भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे