नई दकल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास आवारा पशुओं की चुनौती से निपटने तथा राजमार्गों पर पशु-संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशु आश्रय प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा अनुभव के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास घूमने वाले आवारा पशुओं और जानवरों की देखभाल तथा प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत आश्रय क्षेत्रों का क्षेत्रफल 0.21 से 2.29 हेक्टेयर तक होगा, तथा आवारा पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में आश्रयों को बनाया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनकी उपस्थिति कम होगी। इस पहल को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर लागू किया जाएगा, जिसमें एनएच-334बी के उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा से रोहना खंड तक शामिल है, जहां खरखौदा बाईपास के साथ आश्रय स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह, एनएच-148बी के भिवानी-हांसी खंड पर हांसी बाईपास, एनएच-21 के कीरतपुर-नेरचौक खंड तथा एनएच-112 पर जोधपुर रिंग रोड के डांगियावास से जजीवाल खंड पर आश्रयों का निर्माण किया जाएगा।
इस पहल को लागू करने के लिए, एनएचएआई ने मेसर्स गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के तहत, मेसर्स गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई भूमि पर मवेशी आश्रयों का निर्माण करेगा। यह कंपनी प्राथमिक चिकित्सा, पर्याप्त चारा, पानी और देखभाल करने वालों की व्यवस्था करके इन आश्रयों का रखरखाव भी करेगी, जिससे आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सकेगा।
इस पहल को और अधिक सहयोग देने के लिए, कंपनी अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत घायल आवारा पशुओं के परिवहन और उपचार के लिए मवेशी एम्बुलेंस तैनात करेगी। इन पशुओं की समय पर चिकित्सा देखभाल के लिए प्रत्येक तरफ 50 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और अस्पताल स्थापित करेगा। आश्रयों के निर्माण और रखरखावके अलावा कंपनी आवारा पशुओं को इन सुविधाओं तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगी, चारा उपलब्ध कराएगी और मवेशी अतिचार अधिनियम, 1871 के प्रावधानों को लागू करेगी। समझौता ज्ञापन रियायतकर्ता की शेष अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
एनएचएआई के चेयरमैन श्री संतोष कुमार यादव ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, कहा, “राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं/पशुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करके, यह अनूठी पहल एनएचएआई की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है, जो न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाकर यात्रियों के लिए सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए है, बल्कि आवारा पशुओं/पशुओं की देखभाल की मानवीय आवश्यकता को भी पूरा करती है। मुझे यकीन है कि यह पहल देश में समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगी।”
राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्डर्स फेडरेशन के अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, “हम राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे आवारा पशुओं/जानवरों के लिए आश्रय स्थल विकसित करने के लिए एनएचएआई के इस कदम का स्वागत करते हैं और इस पहल के लिए अपना समर्थन देते हैं। मैं अपने सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे आगे आएं और इस पथ-प्रदर्शक पहल में भागीदार बनें जो आवारा पशुओं के पुनर्वास और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के इस नेक काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।”
गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक श्री रविंदर गावर ने इस अवसर पर कहा, “हमें राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के इस अनूठे अवसर के लिए एनएचएआई के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। हम अपनी सभी एनएच परियोजनाओं और यहां तक कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे और अधिक आश्रय स्थल बनाने के लिए अन्य रियायतग्राहियों को दिए गए प्रोजेक्टों पर भी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।”
एनएचएआई देश भर के कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों/पशुओं की आवाजाही से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यद्यपि अतीत में राष्ट्रीय राजमार्गों से मवेशियों को हटाने के लिए कई कदम उठाए गए थे, लेकिन सामाजिक और संवेदनशील विषयों से जुड़े मुद्दों के कारण उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इनमें अज्ञात स्वामित्व/मवेशियों के परिवहन/किसी भी घायल पशु के परिवहन के दौरान स्वास्थ्य देखभाल/प्राथमिक चिकित्सा उपचार, मालिक की पहचान होने तक मवेशियों को खिलाने या उन्हें राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपने से संबंधित समस्याएं शामिल थीं। विभिन्न राज्यों में कई अदालतें भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों की आवाजाही से उत्पन्न चुनौतियों के समग्र समाधान के लिए बहुत उत्सुक थीं। हालांकि, इस मुद्दे के मूल कारण पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्र में है लेकिन एनएचएआई ने अपने अधिकार क्षेत्र में इस विषय पर एक कल्याणकारी पहल की है।