गुरुग्राम के प्रशासनिक ढांचे, पुलिस विभाग की पहल और सामाजिक समूहों की भूमिका पर हुई चर्चा
गुरुग्राम, 3 दिसंबर 2024- जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से रूबरू होने के लिए मंगलवार को कंबोडिया के प्रशासनिक अधिकारियों का 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिले में मौजूद रहा। प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर चर्चा की।
भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस(एनसीजीजी) की ओर से सार्वजनिक नीति और शासन विषय पर 7 वें प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया। उन्होंने लघु सचिवालय में उपायुक्त अजय कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद विकास सदन स्थित अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय में एडीसी हितेश कुमार मीणा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था, ढांचे व कार्यशैली की जानकारी हासिल की। इस दौरान अन्य विभागीय प्रतिनिधियों ने संबंधित विभाग की कार्यशैली व व्यवस्था की जानकारी दी।
कंबोडिया के पर्यटन विभाग की उप महानिदेशक ले कनिका ने प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने नमस्कार के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का अभिवादन किया। कंबोडिया के अन्य सभी प्रतिनिधी अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित जानकारी साझा की। इसमें कंबोडिया के पर्यटन, शिक्षा, खेल, मानव संसाधन के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल रहे।
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने बताया कि गुरुग्राम में 70 फीसदी शहरी आबादी रहती है। रेवाड़ी, फरीदाबाद और नूंह जिले की सीमाएं इससे लगती हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को जिले के प्रशासनिक ढांचे की जानकारी दी। इस दौरान मंडल, जिला और तहसील स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के साथ जिला स्तर पर अन्य प्रशासनिक इकाई जैसे एमसीजी, एमसीएम, जीएमडीए, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। एडीसी स्तर पर किए जाने वाले पीपीपी, आधार, समग्र शिक्षा अभियान, आरटीआई व विवाह पंजीकरण जैसे कार्यों की भी संक्षिप्त जानकारी दी।
जिले की रूरल लाइवलीहुड मिशन की इंचार्ज मोना ने स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, ऋण उपलब्ध कराने संबंधी विषयों पर बात की। उन्होंने कहा कि जिले में शत प्रतिशत सफलता के साथ यह काम किया जा रहा है। इसी तरह डीके वर्मा ने मनरेगा योजना के जरिए रोजगार उपलब्धता, जल संसाधन प्रबंधन जैसे विषयों की चर्चा की।
जिला परिषद कार्यालय से कार्यकारी अभियंता सुधीर मोहना अग्रवाल और पुलिस विभाग से पर्यवेक्षक शाहिद अहमद ने महिला सुरक्षा, बाल अपराध नियंत्रण के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपराध नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी तरह डीआरडीए कार्यालय की जानकारी देने के लिए अजय मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल के साथ बेहतर समन्वय के लिए नेशनल सेंटर पर गुड गवर्नेंस की ओर से डॉ. बीएस बिष्ठ, चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी अनुपमा मलिक व एलओ राजपाल मोर मौजूद रहे।
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