नई दिल्ली : केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 15 सितम्बर को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर को गुजरात राज्य के लाभार्थियों और 17 सितम्बर को ओड़िशा से अन्य सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की बुनियादी जरूरत है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर, झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के कार्यक्रम में 2 करोड़ नए सुविधा संपन्न घरों के आवंटन का शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में झारखण्ड प्रदेश के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण देंगे। इसके अतिरिक्त रु 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 46,000 हज़ार लाभार्थियों के नव निर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। यह एक महायोजन है जो आने वाले दिनों में योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में झारखण्ड राज्य को 1,13,195 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 187.79 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के कार्यक्रम के दौरान राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ की राशि का हस्तान्तरण करेंगे एवं 35,000 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया जायेगा। गुजरात राज्य में पिछले दस वर्षों में 6.50 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गुजरात राज्य को 54,135 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 99.1 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि 17 सितम्बर 2024 को ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री 3180 रु करोड़ की पहली किश्त का डिजिटल ट्रान्सफर सीधे लाभाथियों के बैंक खाते में जारी करेंगे एवं 26 लाख लाभार्थी अपने परिवार के साथ अपने नए आवासों में गृह प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास़ +2024 एप्प का भी अनावरण किया जायेगा जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल कर पक्के घर का आवंटन सुनिश्चित कराना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ओडिशा राज्य को 22,572 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष रु 41.32 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई ) के चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र 25,000 असंपर्कित बस्तियों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किमी बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ रू से ज़्यादा की राशि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खर्च किये जायेंगे और इसके लिए राशि की व्यवस्था कर दी गई है।
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर प्रदान करके कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों और सभी बेघर परिवारों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण द्वारा बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास प्रदान करके “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण भारत के उत्थान की दिशा में यह योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा की गई थी, का लक्ष्य केवल आवास नहीं अपितु आवास के साथ सभी मूलभूत सुविधायें भी सुनिश्चित करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को MGNREGA के तहत अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ मिलता है साथ ही साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, इत्यादि से समन्वय कर पीएमएवाई-जी आवासों में शौचालय, स्वच्छ ईंधन और बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में भी शामिल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण बहनों को बेहतर आजीविका के अवसर मिलें। अगले पाँच वर्षों में योजनांतरगर्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अभिसरण के माध्यम से लभान्वितों को सोलर रूफ टॉप लगवाने का प्रावधान भी किया जायेगा।
योजनान्तर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 100% आवासों को ससमय स्वीकृत किया जा चुका है एवं 2.66 करोड़ आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के अंतरगर्त 3.42 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है।
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सफलता और अधिक ग्रामीण घरों की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजना का विस्तार किया गया है और आने वाले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। ये 2 करोड़ नए घर, अगले पांच साल में 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाए जाएंगें। नव अनुमोदित 2 करोड़ के लक्ष्य में से मौजूदा 16 राज्यों को मंत्रालय द्वारा 31,73,016 का लक्ष्य दिया जा चुका है जिसके लिए राज्यों को रूपये 5651 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गयी है।
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए एक उम्मीद है। यह सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के निर्माण का आधार है। यह योजना माननीय प्रधान मंत्री जी की ग्रामीण भारत के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।