नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत डेयरी स्थापित करने वाले किसानों को अधिकतम दो करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रोजगार या व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों के प्रोजेक्ट को तत्काल अप्रूव करती है. इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है. यह जानकारी केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी डेवलपमेंट राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने लोकसभा में दी।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जापान की ओर से 1000 करोड़ से अधिक का निवेश कोपरेटिव सोसाइटी के क्षेत्र में किया जा रहा है. इसके अलावा अगर कोई कोऑपरेटिव सोसायटी का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के विचार के लिए आएगा तो उसे तत्काल अप्रूव किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त धन है।
उन्होंने कहा कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट के तहत डेयरी लगाने वाले किसानों को अधिकतम दो करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देती है. यह लाभ किसी भी राज्य में किसी भी किसान को दिया जा सकता है ।
इस संबंध में बिहार से लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सवाल पूछा था. साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने मंत्री से जानना चाहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को पशुपालन में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई किसानों के पशु , चारा के अभाव में मरे, क्या केंद्र सरकार इस संबंध में कोई मुआवजे का प्रावधान करेगी।
इस सवाल पर डॉ संजीव बालियान ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने इस प्रकार के किसी नुकसान से इनकार किया।
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