नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के सांसद व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने शून्यकाल में कृषि कानून के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान विभिन्न कारणों से जान गंवाने वाले 7 सौ किसानों के मुद्दे को उजागर करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद ने सदन के पटल पर हरियाणा और पंजाब के किसानों की दो सूचियाँ रखते हुए प्रधान मंत्री से उन सभी किसानों को जिन्हें शहीद बताया जा रहा है के परिवारों को मुआबजा देने की मांग की।
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधान।मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने सबोधन मे कृषि कानून वापस लेने के समय माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने माफी मांगी जिसका मतलब है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसलिए उन्हें इन किसानों के परिवारों को।मुआबजा जो उनका हक है देना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सम्बंध में कांग्रेस सांसद ने कृषि मंत्री से आंदोलन में शहीद हुए किसानों की जानकारी मांगो थी जिसके जवाब में कृषि मंत्री ने इस प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया।
राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में जानकारी जुटाई हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने लगभग 400 किसानों को मुआवजा दिया है जबकि इनमें से 152 किसानों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी भी दी गई है. यह जानकारी सदन के पटल पर रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एक और सूची उनके पास है जो 70 किसानों की है और वह सभी हरियाणा से थे. यह सूची भी सदन के पटल पर रख देंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि उनके पास कोई सूची नहीं है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. इसलिए मैंने यह जानकारी जुटाई है और यह हम सदन के पटल पर रखना चाहते हैं .
उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए. उन सभी किसान परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और नौकरी भी दी जानी चाहिए. इस मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कुछ कहने की कोशिश की लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें अनुमति नहीं दी.
उल्लेखनीय है कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगभग 1 वर्ष से जारी आंदोलन के दौरान 700 किसानों के विभिन्न कारणों से मारे जाने का दावा किया जा रहा है. इसको लेकर किसान संगठन भी लगातार केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं जबकि विपक्षी दलों की ओर से भी इस मांग का समर्थन किया जाता रहा है. आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन का नोटिस दिया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानने से इनकार कर दिया. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने इस विषय को प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल के दौरान उन्हें उठाने की अनुमति दी।