गुरुग्राम, 12 अप्रैल। हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह चौटाला ने आज कहा कि गुरुग्राम के उद्यमियों की बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुग्राम में ही फ्रंट आॅफिस स्थापित किया जाएगा और यहां के मामले हिसार स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय पर नहीं भेजे जाएंगे।
बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने यह निर्णय सोमवार को गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में गुरूग्राम जिला की विभिन्न इंडस्ट्रीयल एसोसिएशनों के साथ हुई बैठक में लिया। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम, फरीदाबाद और धारूहेड़ा औद्योगिक हब हैं जहां से बिजली कंपनियों को राजस्व मिलता है, इसलिए बिजली निगम भी उद्यमियों की समस्याओं का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक या उनका प्रतिनिधि और 15 दिन में वे स्वयं गुरूग्राम में उद्योगों को बिजली आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि वे उनकी बिजली संबंधी समस्याओं को समझ चुके हैं और अब उनका समाधान करवाने की दिशा में काम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों में गुरूग्राम में बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारंे (ग्रीवेंस रिडैªसल सिस्टम) में सुधार किया जाएगा। आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान अगले एक महीने में ही हो जाएगा, जिसे उद्यमी खुद महसूस करेंगे।
उन्होंने कहा कि उद्योगो के बिजली बिल ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे जिनकी अदायगी करने के लिए उन्हें 7 कार्य दिवस दिए जाएंगे, जिसमें वे दिन शामिल नहीं होंगे जिन दिनों में बैंको का अवकाश होता है। उद्यमियों की मांग पर बिजली मंत्री ने कहा कि उद्योग में कितनी बिजली की खपत हुई, कितना बिल भरा गया आदि से संबंधित डाटा आॅनलाईन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए काॅमर्शियल लाॅकबुक आॅनलाईन बनाई जाएगी जहां से उद्यमी अपने उद्योग का बिजली संबंधी डाटा देख पाएंगे। ऐसा करने से उद्योगो को पिछली बकाया राशि लंबित होने के नाम पर एक दम से ज्यादा राशि का बिल मिलने की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली निगम या हरियाणा बिजली नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सर्कुलर भी औद्योगिक एसोसिएशनों को भेजे जाएंगे ताकि उन्हें नियमों की पूरी जानकारी रहे। बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि जिन उद्योगो के ज्यादा राशि के बिल बकाया हैं और वे बंद हो चुके हैं, ऐसे उद्योगो के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से सलाह करके कोई स्कीम लाई जाएगी ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि गुरूग्राम में नियुक्त बिजली अधिकारियों की अगले तीन महीनों में परफोर्मंेस देखी जाएगी, जो काम नहीं करेंगे उन्हें यहां से बदला जाएगा।
मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने की शिकायत पर बैठक में उपस्थित बिजली निगमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने कहा कि मीटर रीडिंग की फोटो लेकर बिल के साथ भेजी जाएगी ताकि घर बैठे कुछ भी अनाप-शनाप रीडिंग भरकर बिल ना भेजे जाएं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उच्च संपे्रषण (एचटी) रीडिंग सिस्टम से डाउनलोड करके ही बिल भेजने की व्यवस्था है। श्री दास ने यह भी कहा कि एक महीने के अंदर-अंदर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली बिल देना सुनिश्चित किया जाएगा और यदि उपभोक्ता का मीटर खराब है तो उसे भी तत्काल बदला जाएगा। साथ ही श्री दास ने यह भी कहा कि हर महीने मुख्य अभियंता द्वारा उद्योगों की बिजली संबंधी समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई समस्या 15 दिन से ज्यादा लंबित है तो उसके कारणों का पता करके उसका समाधान करवाया जाएगा।
बैठक में उद्यमियों ने कहा कि कोरोना समय मंे बिजनेस में उतार-चढाव आ रहे हैं, ऐसे में बिजली लोड घटाने या बढवाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस पर श्री दास ने कहा कि लोड घटा सकते हैं लेकिन बढाने के लिए सबस्टेशन की क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि हम सबस्टेशन वार क्षमता को नोटिफाई कर दंेगे, उसके बाद पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लोड बढा देंगे। श्री दास ने यह भी कहा कि जब भी उद्यमी अपनी ईकाई को अपग्रेड करने का मन बनाए, उसी समय वह लोड बढाने के लिए भी आवेदन कर दें ताकि बिजली कंपनियों को भी सबस्टेशन की क्षमता बढाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। मीटर का किराया वर्षों तक वसूले जाने के बारे में रखी गई शिकायत पर श्री दास ने कहा कि बिजली मीटर की एक उम्र निर्धारित की जाएगी, उसके बाद उसका किराया नहीं लिया जाएगा। उद्योगों की मांग पर श्री दास ने यह भी कहा कि एक बिलिंग साईकिल का नाॅन एनक्युब्रेंसिज सर्टिफिकेट (कोई बकाया नहीं) देने का प्रावधान किया जाएगा या इसे बिजली कंपनी के सिस्टम से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी। गुरूग्राम के सैक्टर 37 में 66 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की मांग पर बिजली मंत्री ने कहा कि इस बारे में एक सप्ताह में निर्णय लेकर औद्योगिक एसोसिएशन को सूचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार कादीपुर तथा बसई औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बहुत नीचे लगे होने की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए बिजली मंत्री ने इनकी स्थापना प्लेटफार्म पर करवाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर बिजली मंत्री के साथ बिजली निगमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक बलकार सिंह भी उपस्थित थे।
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