मार्च, 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया
नई दिल्ली : देश में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आने लगी है. आर्थिक हालात में सुधार होने के संकेत मिलने लगे हैं. मार्च 2021 में जीएसटी वसूली के आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं. जीएसटी राजस्व लगातार छठी बार एक लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. यह आंकड़ा देश में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. आर्थिक विशेषज्ञ जीएसटी में लगातार वृद्धि को कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक सुधारो को गति मिलने का स्पष्ट संकेत मान रहे हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जारी आकंडे बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ दूसरे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में जीएसटी राजस्व में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है।
इस बार जीएसटी राजस्व वसूली के मामले में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है।
मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली हुई, जिसमें सीजीएसटी 22,973 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 29,329 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 62,842 करोड़ रुपए (वस्तुओं के आयात पर वसूली गई 31,097 करोड़ रुपए की राशि सहित), 8,757 करोड़ रुपए की उपकर राशि (वस्तुओं के आयात पर वसूल की गई 935 करोड़ रुपए की राशि सहित) शामिल है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी से 21,879 करोड़, और आईजीएसटी से एसजीएसटी के रूप में 17,230 करोड़ रुपए का नियमित निपटान किया। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में आईजीएसटी तदर्थ निपटान के रूप में 28,000 करोड़ रुपये का निपटान भी किया है। मार्च 2021 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व इस प्रकार है- सीजीएसटी के लिए 58,852 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 60,559 करोड़ रुपए। केंद्र ने मार्च 2021 के महीने के दौरान 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी जारी किया है।
मार्च 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व, जीएसटी लागू होने के बाद सबसे अधिक है। जीएसटी राजस्व में वसूली की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप मार्च 2021 में पिछले साल के इसी माह की तुलना में जीएसटी राजस्व 27 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल मार्च माह की तुलना में इस माह के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 70 प्रतिशत अधिक रहा तथा घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व 17 प्रतिशत ज्यादा रहा। जीएसटी राजस्व में इस वित्त वर्ष की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः (-) 41%, (-) 8%, 8% और 14% की वृद्धि दर देखी गई है।
जीएसटी राजस्व लगातार छठी बार एक लाख करोड़ के पार पहुंचा है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी महामारी के बाद आर्थिक सुधारों का स्पष्ट संकेत है। पिछले कुछ महीनों में कर राजस्व में लगातार वृद्धि में जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणालियों तथा प्रभावी कर प्रशासन सहित कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करके नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रूझानों को दर्शाता है। तालिका मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 के दौरान प्रत्येक राज्य में जीएसटी वसूली के राज्यवार आंकड़े दर्शाती है –
मार्च 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व में राज्यवार बढ़ोत्तरी [1]
राज्य | मार्च–20 | मार्च–21 | बढ़ोत्तरी | |
1 | जम्मू और कश्मीर | 276.17 | 351.61 | 27% |
2 | हिमाचल प्रदेश | 595.89 | 686.88 | 15% |
3 | पंजाब | 1,180.81 | 1,361.85 | 15% |
4 | चंडीगढ़ | 153.26 | 165.27 | 8% |
5 | उत्तराखंड | 1,194.74 | 1,303.57 | 9% |
6 | हरियाणा | 4,874.29 | 5,709.60 | 17% |
7 | दिल्ली | 3,272.99 | 3,925.97 | 20% |
8 | राजस्थान | 2,820.44 | 3,351.79 | 19% |
9 | उत्तर प्रदेश | 5,293.72 | 6,265.01 | 18% |
10 | बिहार | 1,055.94 | 1,195.75 | 13% |
11 | सिक्किम | 189.33 | 213.66 | 13% |
12 | अरुणाचल प्रदेश | 66.71 | 92.03 | 38% |
13 | नगालैंड | 38.75 | 45.48 | 17% |
14 | मणिपुर | 35.89 | 50.36 | 40% |
15 | मिजोरम | 33.19 | 34.93 | 5% |
16 | त्रिपुरा | 67.1 | 87.9 | 31% |
17 | मेघालय | 132.72 | 151.97 | 15% |
18 | असम | 931.72 | 1,004.65 | 8% |
19 | पश्चिम बंगाल | 3,582.26 | 4,386.79 | 22% |
20 | झारखंड | 2,049.43 | 2,416.13 | 18% |
21 | ओड़िशा | 2,632.88 | 3,285.29 | 25% |
22 | छत्तीसगढ़ | 2,093.17 | 2,544.13 | 22% |
23 | मध्य प्रदेश | 2,407.40 | 2,728.49 | 13% |
24 | गुजरात | 6,820.46 | 8,197.04 | 20% |
25 | दमन और दीव | 94.91 | 3.29 | -97% |
26 | दादरा और नगर हवेली | 168.89 | 288.49 | 71% |
27 | महाराष्ट्र | 15,002.11 | 17,038.49 | 14% |
29 | कर्नाटक | 7,144.30 | 7,914.98 | 11% |
30 | गोवा | 316.47 | 344.28 | 9% |
31 | लक्ष्यद्वीप | 1.34 | 1.54 | 15% |
32 | केरल | 1,475.25 | 1,827.94 | 24% |
33 | तमिलनाडु | 6,177.82 | 7,579.18 | 23% |
34 | पुदुचेरी | 149.32 | 161.04 | 8% |
35 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 38.58 | 25.66 | -33% |
36 | तेलांगना | 3,562.56 | 4,166.42 | 17% |
37 | आंध्र प्रदेश | 2,548.13 | 2,685.09 | 5% |
38 | लद्दाख | 0.84 | 13.67 | 1527% |
97 | अन्य केन्द्रशासित प्रदेश | 132.49 | 122.39 | -8% |
99 | केंद्र अधिकार क्षेत्र | 81.48 | 141.12 | 73% |
कुल योग | 78693.75 | 91869.7 | 17% |
[1] इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है।