” मेवात में दूसरे प्रदेशों के लाइसेंस धारकों का टेस्ट होगा”

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गुरुग्राम: जिला नूंह के दूसरे प्रदेशों से हैवी ड्राईविंग लाईसेंस बनवाकर वाहन चला रहे युवकों के टैस्ट लेकर नए लाईसेंस गुरुग्राम व रेवाड़ी में बनाए जाएंगे। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में मेवात विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। सरकार के इस फैसले से नूंह जिला के हजारों युवाओं को लाभ होगा। 

 

मेवात विकास बोर्ड की 28वीं बैठक आज गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने की। इस बैठक में बताया गया कि नूंह जिला के काफी संख्या में युवा आसाम, नागालैंड, मनीपुर, आगरा, मथुरा आदि क्षेत्रों से हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लाईसेंस बनवाकर लाए हुए हैं और वर्षों से उन लाईसेंसो पर गाडियां चला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा इनमें से ज्यादात्तर लाईसेंस फर्जी बताए गए हैं।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे  युवाओं का पंजीकरण किया जाए और परिवहन विभाग  उनकी सूची तैयार करे, उसके बाद उनके गुरुग्राम तथा रेवाड़ी के ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में टैस्ट लेकर नए सिरे से लाईसेंस बनाए जाए। इसे एक अभियान के तौर पर शुरू किया जाए। इस कार्य के लिए नूंह के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) के सचिव गुरुग्राम और रेवाड़ी के सचिवों के साथ तालमेल करेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग की आयुक्त सुप्रभा दहिया ने बताया कि दूसरे राज्यों से लाईसेंस बनवाकर लेकर आए हुए नूंह के लगभग 10 हजार चालकों की सूची विभाग द्वारा बनाई जा चुकी है। 

 

 

इस बैठक में जिला नूंह में मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटिड के सहयोग से एक ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इस्टीट्यूट खोलने की बात भी कही गई। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 13 करोड़ 96 लाख रूपए की नूंह जिला के गांव छपेरा में ड्राईविंग टे्रनिंग एण्ड रिसर्च संस्थान खोलने की परियोजना को मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत 6 करोड़ 98 लाख रूपए केंद्र सरकार तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार का हिस्सा होगा।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के हिस्से को मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटिड अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिब्लिटी (सीएसआर) के तहत वहन करे। मारूती के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कंपनी सीएसआर के तहत 2 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि का निवेश कर रही है।  मुख्यमंत्री ने इस राशि को बढाने के लिए कहा है। इस बीच नूंह के उपायुक्त मनीराम शर्मा द्वारा अस्थाई तौर पर ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान चलाने के लिए रोजका मेव में जगह उपलब्ध करवाने की गई पेशकश पर ट्रांसपोर्ट कमीशनर श्रीमति दहिया ने 30 दिन के भीतर ट्रेनिंग शुरू करवाने का वायदा किया।

 

 

साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार  प्रदेश के सभी 22 जिलों में एक-एक ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च संस्थान खोलना चाहती है जिसमें प्रदेश में कार्यरत ऑटो मोबाईल कंपनियों का सहयोग लिया जाएगा। इस बैठक में गुरुग्राम में भी एक ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान खोलने के बारे मे विचार विमर्श किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी पंचायत 2 एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध करवाएगी, वहां पर ड्राईविंग टेनिंग संस्थान खोल दिया जाएगा।

 

 

 

बैठक में मुख्यमंत्री ने नूंह जिला में शिक्षा के सुधार पर चर्चा करते हुए डाईट में पढने वाले नूंह जिला के बच्चों का एक तुलनात्मक चार्ट बनाने के निर्देश दिए। जिला में फिलहाल 3 डाईट संस्थान चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक में 100 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है। डीएड या जेबीटी की इन 300 सीटों में से 50 सीटे नूंह जिला के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। बैठक में  एक और डीएड संस्थान पुन्हाना में खोलने की मांग रखी गई थी। 

 

शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने मेवात मॉडल स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के बराबर सुविधाएं प्रदान करने पर सहमति दी और कहा कि इसके  लिए 1 करोड़ रूपए का बजट मेवात विकास  बोर्ड को देने को मंजूरी दी जाएगी। नूंह जिला में 8 मेवात मॉडल स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनमें लगभग 330 अध्यापक कार्य कर रहे हैं। मेवात विकास बोर्ड के सदस्य सचिव एवं गुरुग्राम मण्डल के आयुक्त डा. डी सुरेश ने बताया कि इन स्कूलों का रिजल्ट शत्-प्रतिशत रहता है और ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही मेवात मॉडल स्कूल में 27 अक्तुबर 2014 को नियुक्त हुए शिक्षकों की पात्रता व अन्य पहलुओं की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व विभाग) श्रीमति केशनी आनंद अरोड़ा को सौंपी गई। इस नियुक्ति पर कुछ सदस्यों ने यह कहते हुए प्रश्र चिन्ह् लगाया था कि 22 अध्यापको की नियुक्तियां चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के दौरान आनन फानन में की गई थी। 

 

 

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने बैठक में बताया कि नूंह जिला के नलहड़ मैडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज, फिजियोथैरेपी तथा नर्सिंग कॉलेज शुरू करवाने के लिए प्लान तैयार करवा लिया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि नूंह जिला के गांव अकेड़ा में यूनानी मैडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस मौके पर बताया कि झज्जर जिला के बादली से केएमपी एक्सपै्रस-वे के साथ-साथ गुरुग्राम कैनाल तक पाईप लाईन बिछाने की योजना है और इस मेवात फीडर कैनाल में से 6 एमएलडी पानी नलहड़ मैडिकल कॉलेज को मिलेगा। 

 

 

बैठक में नूंह के उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि कोटला बांध का निर्माण लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस जलाशय में  पानी भरने के लिए बनाई जाने वाली चैनल के रास्ते के कुछ भाग पर कोर्ट का स्टे है। श्री शर्मा ने कहा कि जलाशय में वैकल्पिक रूट से पानी भरा जा सकता है जिस पर लगभग 2 करोड़ रूपए की लागत आएगी। बोर्ड सदस्यों ने इस सर्च पर सहमति जताई। इसके अलावा, नूंह जिला से होकर गुजरने वाले गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर दुर्घटना पीडि़तों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए मांडी खेड़ा में ट्रॉमा सैंटर खोलने पर भी सैद्धांतिक सहमति जताई गई। 

 

इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, नूंह के विधायक जाकीर हुसैन, मुख्य सचिव डी एस ढेसी, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों  के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मेवात विकास बोर्ड के सदस्यगण उपस्थित थे।