सुभाष चौधरी
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021 22 का बजट प्रस्तुत करते हुए मध्यमवर्ग को निराश किया . उन्होंने आयकर स्लैब में इस बार किसी भी प्रकार के बदलाव की घोषणा नहीं कर देश के मध्यम वर्ग को कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न आर्थिक परेशानी का असर साझा करने का फरमान सुना दिया. हालांकि उन्होंने बजट घोषणा में 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को यह कहते हुए राहत प्रदान की कि उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि उनकी आय केवल पेंशन के माध्यम से ही होनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके मद में बनने वाले टैक्स बैंक स्वतः ही उनके खाते से काट लेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश बजट में किस मद कितने पैसे खर्च करने की घोषणा की :
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़
वायु प्रदूषण रोकने के लिए 2217 करोड़
निर्माण के क्षेत्र के लिए 1. 9 7 लाख करोड़
जल जीवन मिशन के लिए 2. 17 लाख करोड़
आधारभूत ढांचा के लिए 20 हजार करोड़
स्वच्छता मिशन के लिए 71000 करोड़
8500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया
पुरानी कारें क्रेप होंगी और ऑटोमेटेड स्क्रैप सेंटर बनाए जाएंगे
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा
बंगाल में हाईवे के लिए 25000 करूर की घोषणा
सभी मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने की घोषणा साथ ही इ नेम के लिए 1000 नई मंडिया बनाने का ऐलान
एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा
देश में 5 बड़े फिशिंग हब स्थापित किए जाएंगे
हर कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना लागू की जाएगी
ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए 40000 करोड़ का ऐलान किया
वित्त मंत्री ने राशन कार्ड पोटेबिलिटी लाने का भी ऐलान किया
माइक्रो इरिगेशन के लिए 5000 करोड़ का ऐलान किया
नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द किया जाएगा
लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
15000 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा
758 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे
4 करोड़ दलित छात्रों के लिए भी योजना शुरू की जाएगी
जनगणना की प्रक्रिया इस बार डिजिटल होगी
डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा
30 लाख करोड़ से अधिक लागत की स्कीम घोषित की गई
2021 22 वित्तीय वर्ष में 34 .5 लाख करोड़ खर्च का अनुमान किया गया
वित्त मंत्री ने इमरजेंसी फंड के लिए 30000 करोड़ का ऐलान किया 17 नए पब्लिक हेल्थ सेंटर शुरू करने की घोषणा 75000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुये 6.8% वित्तीय घाटा का अनुमान लगाया
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में वित्तीय घाटा 9.5 प्रतिशत के आसपास रहा
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को टैक्स होलीडे के तहत अब टैक्स की छूट 1 साल के लिए और बढ़ाई जाती है जो आगामी 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल गैंन में मिलने वाली छूट की सुविधा को भी 31 मार्च 2022 तक लागू करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू हुए देश में 4 साल हो चुके हैं और जीएसटी काउंसिल ने अब तक कि इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया और इसे आगे भी सरल बनाया जाएगा।
उन्होंने श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि से उनके पीएफ जमा कराने में कंपनियों को किसी प्रकार की छूट देने से इनकार किया।
पिछले दिनों स्टील और सीमेंट की कीमतों में उछाल आने से संबंधित कंपनियों को नुकसान होने की बात स्वीकारी और उन्होंने इसके लिए कुछ राहत देने का भी ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से नया कस्टम ढांचा लागू होगा
मोबाइल के कुछ पार्ट्स को अब कर के दायरे में लाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर से 1.5 प्रतिशत करने की घोषणा की
उन्होंने एक कस्टम संबंधी 400 पुरानी नियमों की समीक्षा करने का ऐलान किया
वित्त मंत्री ने कॉपर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का ऐलान किया
उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर भी ड्यूटी में कमी करने की घोषणा की जिससे गोल्ड और सिल्वर सस्ते होने के आसार हैं
लेदर उद्योग को भी राहत प्रदान करते हुए वित्त मंत्री ने चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से बाहर करने का ऐलान किया
चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इससे कार्य और मोटरसाइकिल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है
वित्त मंत्री ने एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट शेष लगाने का ऐलान किया
वित्त मंत्री ने देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार में केंद्र की ओर से मदद करने की घोषणा की
चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक हजार करो रुपए का ऐलान किया
कंपनियों को टैक्स एसेसमेंट में थोड़ी राहत देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि पहले 6 से 10 साल की सीमा टैक्स रीएसेसमेंट के लिए निर्धारित थी जिसे आप 3 वर्ष कर दिया गया उन्होंने कहा कि 5000000 से अधिक की कर चोरी के मामले में सबूत पाए जाने पर ही 10 साल तक के रिटर्न को दोबारा खंगाला जाएगा। लेकिन इसके लिए जांच एजेंसी को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई थी जिसका लाभ 110000 करदाताओं ने लिया
उन्होंने एक का व्यवस्था में फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि अब कर चोरी के मामले की ईयररिंग फेसलेस तरीके से होगी और अगर किसी व्यक्ति को कॉल करने की आवश्यकता होगी तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच में शामिल किया जाएगा।
एन आर आई को राहत देने की दृष्टि से उन्होंने डबल टैक्सेशन खत्म करने का प्रावधान करने का ऐलान किया
वित्त मंत्री ने अफॉर्डेबल हाउसिंग लोन में ₹ डेढ़ लाख तक की मिलने वाली छूट को आगामी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया
रेल बजट के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रेल के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. बजट 2021 में वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान किया. इस योजना में भारत की भविष्य की रेल का प्लान तैयार किया गया है.वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए रेल माला भाड़ा कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2021-22 में पूर्वी डीएफसी का 263 किलोमीटर लंबा सोननगर गोमो खंड पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है. इसे ईस्ट-कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर के नाम से तैयार किया जा रहा है. यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक तैयार किया जा रहा है. इसकी लंबाई 1,100 किलोमीटर है. 274 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा. 46,000 ब्रॉडगेज रूट को इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक लाइन में बदल दिया जाएगा.
Broad Gauge Route के शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं. भारतीय रेल के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इनमें से पूंजीगत व्यय के लिए 1,07,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों में मेट्रो ट्रेन सर्विस और सिटी बस सर्विस को बढ़ाने के भी प्रवाधान किए जा रहे हैं.