दिल्ली में एम् एस एम् ई की तीन माह की 75% तनख्वाह देने की मांग की
छोटे दुकानदारों और छोटी इंडस्ट्रीज पर से बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज खत्म करने पर बल
नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार से लॉक डाउन के दौरान आम आदमी व उद्योग जगत को राहत पहुंचाने वाले कदम उठाने की मांग की है. पार्टी के नेता अजय माकन ने पार्टी की ओर से 10 मांगे रखी और कहा है कि उद्यमी और दिल्ली के अंदर MSME की बहुत बड़ी तादाद है। दिल्ली में कांग्रेस के समय से ही सरकार का बजट सरप्लस है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली सरकार को MSME की तीन महीने की 75% तनख्वाह देनी चाहिये .
दिल्ली के अंदर MSME की बहुत बड़ी तादाद है। दिल्ली में कांग्रेस के समय से ही सरकार का बजट सरप्लस है। दिल्ली सरकार को MSME की तीन महीने की 75% तनख्वाह देनी चाहिए।
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श्री माकन ने डिजिटल ब्रीफिंग में कहा कि दिल्ली में गरीब मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, गैर-आधिकारिक कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को 2 महीने का राशन मुफ्त दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन के कारण हर किसी का कार्य प्रभावित हुआ है। इसीलिये छोटे दुकानदारों और छोटी इंडस्ट्रीज पर से बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज खत्म कर राहत दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हम लॉकडाउन की अवधि में हैं, तब तक कमजोर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को ₹7500 प्रति माह देने चाहिए।
डिलीवरी बॉयज के लिए एसओपी तैयार कर, अधिसूचित किया जाना चाहिए। एसओपी को रेगुलेशन की तरह नोटिफाई किया जाना चाहिए और वो बाइडिंग होना चाहिए।
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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि डिलीवरी बॉयज के लिए एसओपी तैयार कर, अधिसूचित किया जाना चाहिए। एसओपी को रेगुलेशन की तरह नोटिफाई किया जाना चाहिए और वो बाइडिंग होना चाहिए।
दिल्ली में जो भी केस ट्रेस नहीं हो पाते, वो अंडर इनवेस्टिगेशन आ जाते हैं। परसों तक 81 अंडर इनवेस्टिगेशन मामले थे, वो आज बढ़कर 135 हो गये हैं। दिल्ली स्टेज- 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रही है?
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उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी केस ट्रेस नहीं हो पाते, वो अंडर इनवेस्टिगेशन आ जाते हैं। परसों तक 81 अंडर इनवेस्टिगेशन मामले थे, वो आज बढ़कर 135 हो गये हैं। दिल्ली स्टेज- 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रही है?
लॉकडाउन के कारण हर किसी का कार्य प्रभावित हुआ है। इसीलिये छोटे दुकानदारों और छोटी इंडस्ट्रीज पर से बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज खत्म कर राहत दी जानी चाहिए।
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