एनसीआर चैंम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने की दोगुना टैक्स के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग
खेड़की दौला टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने पर दिया बल
गुरुग्राम। भारत सरकार द्वारा सभी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान करने हेतु फ़ास्ट टैग की अनिवार्यता कर दी गई है अकारण ही उन्हें फ़ास्ट टैग कार्ड बनवाना पड़ेगा तथा टैग ना होने पर उनसे टैक्स की दुगनी रकम वसूल की जायेगी । इससे कभी कभी राजमार्गो पर सफर करने वाले वाहन चालकों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। इस व्यवस्था से लोगों को होने वाले आर्थिक नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए एन सी आर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क़े अध्यक्ष एच पी यादव ने इसमें बदलाव की मांग की है।
उनका कहना है कि इस प्रकार की बाध्यता से उन सभी को कार्ड बनवाना पड़ेगा जिन्हे साल में एक या दो बार ही शहर क़े बाहर जाना होता है अन्यथा उनको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा। ये एक प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ होगा।
उनके अनुसार इस प्रकार क़े सूक्ष्म कर संग्रह से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि सरकार अपने खर्चो को कम करे। विगत कुछ वर्षो में सरकारी खर्चो में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसका परिणाम उद्योगों एवं आम जनता को भुगतना पड रहा है जबकि वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है ।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार क़े द्वारा कई निर्णयो को अनावश्यक रूप से जनता पर थोपा जा रहा है जबकि सरकार को आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कोई नया प्रावधान नहीं लाना चाहिए। सरकार को जनता या व्यवासायियों पर कोई नया बोझ नहीं डालना चाहिए ।
उन्होंने कहा है कि फ़ास्ट टैग क़े ट्रायल क़े दौरान ही विभिन्न टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लम्बी कतारे लग गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस योजना को बिना किसी पूर्व तैयारी एवं सम्बंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण के पहले ही लागू कर देना चाहती है । यदि इस प्रकार का कोई प्रावधान लाना भी है तो उसे पूरी तैयारी के साथ लाना चाहिए एवं सम्बंधित कर्मचारियो को प्रशिक्षित करना चाहिए।
श्री यादव ने बताया कि चैम्बर के माध्यम से हमने कई बार गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल बूथ को स्थान्तरित करने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा लेकिन बार बार आश्वासन के बाबजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी और ना ही हमारे किसी पत्र का जवाब दिया गया। खेड़की दौला टोल बूथ के स्थानांतरित ना होने की वजह से मानेसर एवं आस पास के उद्योगों को समय के साथ ही आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है ।
इस सन्दर्भ में उन्होंने सरकार से मांग की हैं कि दोगुना टैक्स के फैसले को तत्काल वापस लिया जाए और खेड़की दौला टोल बूथ के स्थानांतरित करने के वायदे पर अमल कराया जाए जिससे मंदी से जूझ रहे लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत मिल सके।