लगभग 130 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग पर नई दोहरी रेल लाइन बिछाई जायेगी
हरियाणा से गुजरने वाले सभी मार्गों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार और रेलवे मंत्रालय के संयुक्त उद्यम से हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) को गठित किया है ताकि राज्य में रेलवे सुविधाओं के विकास के साथ-साथ क्षमता बढ़ौतरी और सम्पर्कों का विकास हो सके। इसी कड़ी में एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना, जो पलवल से सोनीपत के बीच है, के विकास के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस सम्बन्ध में एचआरआईडीसी के प्रवक्ता ने बताया कि पलवल से सोनीपत तक लगभग 130 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग की नई दोहरी रेल लाइन ‘हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट’ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) के निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में लिया गया।
उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वर्ष फरवरी माह में 130 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन परियोजना के कार्य को तेजी से करने के लिए घोषणा की थी।
यह परियोजना दिल्ली से शुरू होने वाले और हरियाणा राज्य से गुजरने वाले सभी मार्गों को सीधी रेल कनेक्टिविटी (दिल्ली को पास करके) प्रदान करेगी। यह रेल लाइन पृथला में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) नेटवर्क को भी कनेक्टिविटी देगी। इस रेल कॉरिडोर में न्यू पलवल, सिलानी, सोहना, धूलावतट, चंदला डूंगरवास, मानेसर, नया पाटली, बाढसा, देवरखाना, बादली, मंडोथी, जसौर खेड़ी, खरखौदा, तारकपुर के स्टेशन होंगे और अंत में दिल्ली-अंबाला लाइन से हरसाना कलां में जुड़ेंगे।
यह परियोजना संयुक्त उद्यम मॉडल पर लागू की जाएगी। इस परियोजना में प्रमुख हितधारकों में रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार,एचआरईडीसी, एचएसआईआईडीसी, जीएमडीए, मारुति सुजूकी इण्डिया लिमिटेड आदि हैं। यह परियोजना पलवल से सोनीपत तक केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ लगते क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और पंचग्राम टाउनशिप के विकास में भी मदद करेगी।
यह हरियाणा के सभी जिलों के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मानेसर और फरुखनगर इत्यादि के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के दबाव को भी कम करेगा और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन रेल मंत्रालय के माध्यम से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा परियोजना के अनुमोदन के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एक बड़ी सफलता है।