नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, संवैधानिक रूप से आधार वैध है। आधार की संवैधानिक मान्यता पर जस्टिस सीकरी ने कहा- आधार समाज के छोटे तबकों को सशक्त बनाया है और उन्हें पहचान दी है। आधार अन्य पहचान पत्रों से बिल्कुल अलग है, इसका डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है। आधार से गरीबों को ताकत और पहचान मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने PAN के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सरकार बायॉमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एडमिशन के लिए आधार की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड नहीं मिले।
आधार की संवैधानिक मान्यता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आधार के लिए यूआईएडीआई की तरफ से लोगों से न्यूनतम जननांकीय और बायोमेट्रिक डेटा लिया गया है। लोगों को दिया गया आधार नंबर यूनिक है और यह किसी और को नहीं दिया जा सकता है।
इस मामले में फैसला सुनाने वाले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ में जस्टिस ए.के. सिकरी, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण शामिल हैं। इससे पहले कोर्ट ने इस साल मई में ‘आधार’ और इससे जुड़ी 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को पांच जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।
आधार कार्ड से लोगों की निजता का हनन होता है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बुधवार को फैसला सुनाते हुए कई जरूरी और अहम बातें कहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार जरूरी नहीं है। आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता कहां होगी और कहां इसकी अनिवार्यता को कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
? यहां नहीं होगी आधार की आवश्यकता :
? आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा।
? बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया।
? स्कूलों में एडमिशन और बोर्ड एग्जाम के लिए आधार जरूरी।
? यूजीसी और निफ्ट जैसी संस्थाएं आधार नहीं मांग सकती।
? प्राइवेट पार्टी भी डेटा नहीं देख सकती है।
? आधार के मेटा डेटा का भंडारण या उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रमाणीकरण पर डेटा केवल 6 वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा।
? यूआईडीएआई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विशेष रूप से अधिकृत अधिकारियों के साथ डेटा साझा नहीं कर सकता।
यहां होगी जरुरत :
? आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा।