भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग स्थापित करने के प्रारूप अधिनियम पर भेजें अपने सुझाव

चंडीगढ़, 3 जुलाई- राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हरियाणा ने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग स्थापित करने के प्रारूप अधिनियम पर जनसाधारण से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किये हैं।
इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी स्टेट और प्रइवेट विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राधानाचार्यों और राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राधानाचार्यों को एक परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार हाल ही भारत सरकार द्वारा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे यूजीसी अधिनियम निरस्त हो जाएगा। जिसके अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आयोग की स्थापना के लिए प्रारूप अधिनियम तैयार किया है और इस संबंध में जनसाधारण से भी टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग का फोकस शैक्षणिक मानकों और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर रहेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी शिक्षाविदों और पणधारकों से भी टिप्पणियां और सुझाव देने की अपील की है।
जनसाधारण से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट mhrd.gov.in पर उपलब्ध अधिनियम के प्रारूप को पढ़ कर अपने सुझाव ईमेल आईडी[email protected] के माध्यम से 5 जुलाई, 2018 तक राज्य परियोजना निदेशक को भेजने का अनुरोध किया गया है।