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गुरुग्राम : केन्द्रीय शहरी विकास, आवास एंव गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 32 विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव ऊंचा माजरा, खेड़ा खुर्रमपुर तथा विधायक आदर्श ग्राम योजना के गांव कादरपुर तथा कांकरौला पंचायत समिति के सदस्यों को शामिल किया गया है।
आज आयोजित बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा की गई और विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है और बचे हुए कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजैक्ट प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गुडग़ांव जिला के शहरी क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए है और आगामी 31 अक्तुबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और 1 नवंबर को गुडगाँव जिला कैरोसीन फ्री जिला बन जाएगा।
गुडग़ांव के अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक में बताया कि डिजिटल इंडिया-सार्वजनिक इंटरनेट उपयोग कार्यक्रम के अतंर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को डिजीटल रूप से सशक्त बनाने के लिए जिला की सभी 203 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सैंटर पर इंटरनेट केबल पहुंचा दी जाएगी। अभी तक गुडग़ंाव में 164 कॉमन सर्विस सैंटर की स्थापना की जा चुकी है। इन सैंटरों के निर्माण उपरांत ग्रामीणों को सभी सुविधाएं अपने आस-पास ही उपलब्ध हो जाएगी।
जिला के किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान के जोखिम से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला अग्रणी प्रबंधक आर सी नायक ने बताया कि खरीफ की फसल के लिए 11868 पात्र किसानों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया, इसमें 26 हजार 500 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक जिला के 30 किसानों ने फसलों के नुकसान के लिए क्लेम किया है। उन्होंने बताया कि फसलों की बिजाई से लेकर फसल की कटाई तक की पूरी प्रक्रिया को इस योजना में शामिल किया गया है। फसलों के किसी भी चरण(बिजाई, कटाई या कटाई के बाद खेत में पड़ी फसलों)को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना(उदय) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली फीडरों में होने वाले नुकसान को कम करना है। फीडरों को ए0 टी0 एंड सी का नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है। इस नुकसान को कम करने के बाद बिजली निगम गांवों में बिजली बिलिंग दक्षता में सुधार करके ही बिजली आपूर्ति में सुधार कर पाएगा। बैठक में बताया कि बडग़ुर्जर फीडर 1 नवंबर तक 2437 बिजली सप्लाई करने वाला फीडर बन जाएगा।
राजमार्ग बुनियादी सुविधा कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में टै्रफिक दबाव को कम करना है। इसी योजना के आधार पर हीरो होण्डा चौक पर ऊपरगामी पुल एवं भूमिगत पारपथ का ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा राजीव चौक से गांव खेडक़ी दौला तक नाले के द्वारा गंदे पानी की निकासी का कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-8 पर पंचगांव के समीप एक ट्रोमा सैंटर बनाया जाएगा जिसके लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांव ऊंचा माजरा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए 10 एकड़ भूमि की पहचान करके प्रस्ताव चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा जा चुका है। गांव ऊंचा माजरा में ही डाक विभाग द्वारा बनाए जाने वाले मेल प्रोसैसिंग सैंटर के लिए 1 एकड़ भूमि का चुनाव किया जा चुका है जिसपर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
इस मौके पर उनके साथ पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, गुडग़ांव के उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश, गुडग़ांव के अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, हुडा प्रशासक यशपाल यादव, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अमित खत्री, गुडग़ांव के एसडीएम सुशील सारवान, पटौदी के एसडीएम रविंद्र यादव, सोहना के एसडीएम सतीश यादव, नगराधीश अल्का चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व जिला परिषद् गुडग़ांव के कई जिला पार्षद उपस्थित थे।
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गुडग़ांव के सांसद एवं केन्द्रीय शहरी विकास, आवास एंव गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनेकों जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन्हीं योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन व अमलीजामा पहनाने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुडग़ांव के विकास संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई।
गुडग़ांव को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने के विषय में उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक राज्य के जिलों से स्मार्ट सिटी के लिए आवेदन आते हैं, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय निष्पक्ष रूप से तथ्यों के आधार पर मौजूदा हालत और स्थिति का सर्वे करवाकर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करता है। पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक केवल 60 स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई है, मार्च 2017 के अंत तक गुडग़ांव को भी इस सूची में शामिल करवाने के लिए प्रयासरत है।