चंडीगढ़, 3 मई: हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जिन भूपेन्द्र हुड्डा को किसानों का हक छिनकर बिल्डरों को देने के मामले में अदालत से जमानत लेनी पड़ी हो, उन्हें खुद को किसान हितैषी बताने से पहले अपने गिरेबान में झाँक लेना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के दस साल के कुशासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किसानों, जवानों और खिलाडिय़ों का नहीं बल्कि सिर्फ बिल्डरों और अपने नजदीकियों का ही भला किया। किसानों की जमीन को सरकार का डर दिखाकर एक्वायर किया गया और फिर उसे बिल्डरों को दे दिया गया। कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने खिलाडिय़ों का नहीं बल्कि खुद का भला किया और करोड़ों के घोटाले किये और जवानों को 40 साल तक वन रैंक-वन पेंशन से वंचित रखा। वर्तमान केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों ने जवानों, किसानों और खिलाडिय़ों के लिए जितने काम किये हैं उतने आजादी के बाद से कभी नहीं हुए।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा के ब्यान पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा की निवर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जमीनों के घोटाले किए गए। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने एक फैसले में यह कह चुका है कि तत्कालीन सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने मानेसर की 680 एकड़ जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर बिचौलियों के साथ मिलकर किसानों को उनकी जमीन औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर किया। जमीन घोटाले के एक मामले में भूपेन्द्र हुड्डा खुद अदालत से जमानत पर हैं और कई घोटालों की सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा की जहाँ हुड्डा सरकार में किसानों को हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का डर दिखाकर छीनने का पाप किया, वहीं भाजपा सरकार ने आज तक किसानों की इच्छा के विरुद्ध एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। आपदा की स्थिति में किसानों को 3 हजार करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। यहाँ तक की कांग्रेस राज का मुआवजा भी हमारी सरकार ने बांटा। उन्होंने कहा की भाजपा सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई। और जिन क्षेत्रों में फसलें 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई वहां एक वर्ष के लिए किसानों के कृषि के बिजली बिल शत-प्रतिशत माफ किये गये। समय पर कर्ज की अदायगी करने वाले किसानो को बिना व्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा की भूपेन्द्र हुड्डा किस मुंह से जवानों के हित की बात करते हैं? वे क्यूँ भूल रहे हैं की उनकी पार्टी कांग्रेस ने ही जवानों को वन रैंक वन पेंशन से 40 साल तक वंचित रखा और यह सुविधा तब बंद की थी जब जवानों ने देश को 1971 के युद्ध में जीत का तोहफा दिया था। हरियाणा में भी उनकी सरकार में जवानों के लिए कुछ नहीं किया जबकि भाजपा सरकार जवानों, उनके परिवारों को देश के लिए अपनी जान देने वाले अमर शहीदों के परिजनों के लिए लगातार नीतियाँ बना रही है और उन्हें राहत दे रही है।
भाजपा सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व अद्र्धसैनिक बल के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये और आई.ई.डी. बलास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा पुन: बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान नि:शक्तता के आधार पर 50 हजार रुपये की बजाय 5 लाख रुपये, 75 हजार रुपये की बजाय 10 लाख रुपये और एक लाख रुपये की बजाय 15 लाख रुपये की राशि की गई. युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए अद्र्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान नि:शक्ता के आधार पर 15 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 35 लाख रुपये की है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो कांग्रेस के समय 3 हजार रुपये थी वह अब 10 हजार रुपये मासिक है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने अक्टूबर 2014 से अब तक शहीद सैनिकों के 195 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान की है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा की खुद को खिलाडियों को हितैषी बताने वाले भूपेन्द्र हुड्डा को यह नहीं भूलना चाहिए की उनके समय घोषित खिलाडिय़ों की इनाम राशि को भी भाजपा की सरकार आने पर जारी किया गया। अब हरियाणा में वह सरकार है जो पदक जीतकर घर लौटे खिलाडियों को हरियाणा की जमीन पर कदम रखते ही इनाम राशि उसके खाते में पहुंचा देती है। उन्होंने कहा की जितनी सुविधाएं और सम्मान आज हरियाणा में खिलाडियों को मिल रहा है उतना पहले कभी नहीं मिला। वित्त मंत्री ने कहा की भूपेन्द्र हुड्डा को कोई दावा करने से पहले थोडा होम वर्क कर लेना चाहिए और सिर्फ ब्यान देने की राजनीति से बचना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा की उन्हें निम्न स्तर की राजनीति ना करके पश्चाताप करना चाहिए और हरियाणा के लोगों से अपनी सरकार के दस साल के कुकर्मों के लिए माफी मांगनी चाहिए।