सुभाष चौधरी /The Public World
नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास के लिए बजट की नौ प्राथमिकताएं तय करने की घोषणा की . उन्होंने लगभग पौने दो घंटे के बजट भाषण में कहा कि बजट का फोकस चार जातियों गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. इस बजट में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की जिनमें से युवाओं को मासिक भत्ता देकर इंटर्नशिप के लिए प्रेरित करना और उनके लिए इंटर्नशिप के मौके बढ़ाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना शामिल है . बजट में ग्रामीण और कृषि अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने पर सर्वाधिक बल दिया गया .
केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की. इनमें ◾️कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन ◾️रोजगार एवं कौशल ◾️समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय ◾️विनिर्माण एवं सेवाएँ ◾️शहरी विकास ◾️ऊर्जा संरक्षण ◾️अवसंरचना ◾️नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और ◾️नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं.
बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणाएं :
अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे
उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा
सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी
भारत में मुद्रास्फीति कम रही है, यह वर्तमान में 3.1 फीसदी है
महंगाई लगातार कंट्रोल में है. देश में खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं
मंहगाई को चार प्रतिशत से कम के स्तर पर लाने की कोशिश
किसानों को लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने की कोशिश
बजट का फोकस रोजगार हुनर और युवाओं पर
मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा
इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा.
युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने की मौका दिया जाएगा
हर महीने 5 हजार रुपये इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा
इंटर्नशिप पूरी करने पर 6 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे
योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ
MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा
मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोलने की योजना को मंजूरी
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद दी जाएगी
बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ख़ास पॅकेज का ऐलान किया
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ देने का ऐलान
पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए वित्तपोषण की घोषणा
बिहार को सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी
बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा को बढ़ावा
बिहार में दो एक्सप्रेस वे के निर्माण का ऐलान
बोधगया मंदिर एयर विष्णुपद मन्द्रित कोरिडोर विकसित करने की योजना
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना
पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी
21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने का ऐलान
केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को बाज छुट के लिए ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी
ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल
संगठित क्षेत्र में पहली बार जॉब शुरू करने वालों को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी
1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी
यह सैलरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ (DBT) के जरिए तीन किस्तों में जारी की जाएगी
स्कीम का फायदा करीब 2.1 लाख युवाओं को मिलने की उम्मीद
मोबाइल फोन और पार्ट्स सस्ता करने की घोषणा
कैंसर की दवा को ड्यूटी फ्री करने की घोषणा
लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा
इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते होंगे
इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की
एक्सरे ट्यूब पर छूट का ऐलान
मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम करने की घोषणा
25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म किया
फिश फीड पर ड्यूटी घटाई गई
देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
हवाई सफर महंगा
सिगरेट भी महंगी
केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश
पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश ने अर्थव्यवस्था पर मजबूत गुणस्तरीय प्रभाव डाला है
▪️ ₹11 लाख, 11 हजार, एक सौ और 11 करोड़ पूंजीगत व्यय – हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है
राज्यों को संसाधन वितरण में सहायता के लिए दी गई दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋणों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की प्रावधान
पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयास रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, निवेश को बढ़ावा देंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खोलेंगे।
हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का समर्थन करेगी