गृह मंत्री अनिल विज का निर्देश : वर्ष 2047 में हरियाणा पुलिस कैसी हो, इस विजन पर शुरू करें काम

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– गृह विभाग व हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित

– राज्य में जनसंख्या घनत्व के अनुसार थानों, चौकियों व पुलिस कर्मियों के लिए घर बनाने के लिए सर्वे- करने पर बल

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चंडीगढ़ , 12 दिसंबर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की पुलिस को बेहतर बनाने के लिए रोडमैप/योजना तैयार करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया. इस बात के संकेत गृह विभाग व हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक से मिले. बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को यह कहते हुए निर्देश दिया कि वर्ष 2047 में हरियाणा की पुलिस कैसी हो, इस विजन पर अधिकारियों को अभी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या के घनत्व के अनुसार पुलिस थानों, पुलिस चौकियों व पुलिस कर्मियों के घरों को निर्मित करने के लिए एक सर्वे किया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत विजन को क्रियान्वित करने पर बल दिया. श्री विज आज यहां गृह विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री विज ने आज हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रत्येक कार्य को बारीकी से अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि राज्य के नागरिकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो सकें। श्री विज ने कहा कि हमें हरियाणा की पुलिस को बेहतर बनाने के लिए आज से ही रोडमैप/योजना तैयार करनी होगी ताकि आने वाले समय में इन योजनाओं के अच्छे नतीजे सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में हरियाणा की पुलिस कैसी हो, इस विजन पर भी अधिकारियों को काम करना होगा।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस का विभाग में हाउसिंग का संतुष्टिकरण 28 प्रतिशत हैं  और 2000 नए मकानों के निर्माण करने के तहत अब तक 479 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा 144 की मंजूरी आनी बाकी हैं। इसके अलावा, 38 पुलिस स्टेशन और 35 पुलिस पोस्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के हाउसिंग का संतुष्टिकरण 50 प्रतिशत तक लेकर जाए।

श्री विज ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से प्रत्येक पुलिस थाना व पुलिस स्टेशन में शौचालय की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि महिला पुलिस कर्मियों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्री द्वारा पुलिस विभाग में भेजी जाने वाली शिकायतों के निपटाने के संबंध में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दोबारा आने वाली शिकायतों को दूसरे क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से जांच करवाएं।

बैठक में नशामुक्ति केन्द्र के संबंध में श्री विज को अवगत कराया गया कि राज्य में 88 नशामुक्ति केन्द्र संचालित हैं जिनमें से 85 नशामुक्ति केन्द्रों की जांच की गई और इनमें से 80 नशामुक्ति केन्द्र नियमों के अनुसार संचालित पाए गए जबकि चार केन्द्रों पर कमियां पाई गई तथा एक पर कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक बार पुनः इन नशामुक्ति केन्द्रों का निरीक्षण करें। इसी प्रकार, प्रॉपर्टी एटेचमेंट के संबंध में श्री विज को अवगत कराया गया कि 20 नवंबर से एक दिसंबर तक स्पेशल अभियान चलाकर 338 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया गया हैं।

बैठक में गृह मंत्री अनिल विज को बताया गया कि गृह मंत्री के आदेशानुसार राज्य की सीमाओं के पास 307 नाके लगाए गए और इस दौरान पांच लोगों को अवैध कार्यवाही करते हुए पकडा गया। इस पर, श्री विज ने कहा कि राज्य की हर एंट्री प्वाइंट पर चैकिंग की जानी चाहिए लेकिन जनता को भी को कोई दिक्कत न हों, इस अनुसार कार्य को करना होगा। इसी तरह, प्रदेश के 24 पुलिस जिलों में पुलिस-पब्लिक समन्वय कमेटियों का गठन कर दिया गया है और माह की अंतिम सोमवार को इनकी बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार, सिक्योरिटी एजेंट की कार्य प्रणाली के संबंध में भी जानकारी गृह मंत्री को दी गई। इस संबंध में गृह मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सिक्योरिटी एजेंट की कार्य प्रणाली की निगरानी भी की जानी चाहिए।

गृह मंत्री ने साइबर सिक्योरिटी पर बल देेते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण करवाया जाए, जिस पर बताया गया कि जनवरी से नवंबर, 2023 तक 3336 पुलिस की सुपरवाइजर आफिसर/आईओ ने अपना पंजीकरण करवाया है जिनमें से 1389 का प्रशिक्षण पूरा हो चुुका हैं तथा शेष 1947 का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक माह के बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और अक्तूबर माह को नेशनल साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, साइबर सिक्योरिटी के तहत विभिन्न साफटवेयर तथा ऐप के संबंध में भी चर्चा की गई।

बैठक में श्री विज ने निर्देश देते हुए कहा कि लेन ड्राइविंग के चालान की राशि को बढाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि लेन ड्राइविंग से होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकें। इसके अतिरिक्त, उन्हें अवगत कराया गया कि अंबाला से कुंडली तक हाइवे पर कैमरों को स्थापित कर दिया गया है तथा दिल्ली से जयपुर तक जाने वाली सडक पर नारनौल तक कैमरे लगाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पर, श्री विज ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नेशनल हाइवे और राज्य के हाइवे पर कैमरे लगाए जाएं। इसी प्रकार, बैठक में बताया गया कि 135 ब्लैक स्पाट चिन्हित किए गए हैं जिनमें से 95 को ठीक कर दिया गया है। बैठक में रोड सेफटी तथा सडक दुर्घटनाओं के संबंध में भी गहन चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि पुलिस द्वारा कुल 12310 पीओ/बेल जंपर अब तक पकडे जा चुके हैं जिनमें से 7340 पीओ और 4970 बेल जंपर हैं। बैठक में बताया गया कि डायल-112 मंे एंबुलेंस और फायर बिग्रेड को जोेडा गया है और अब इनकी कॉल भी डायल-112 पर एटंेड की जाती है।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक (पुलिस हाउसिंग) आर.सी. मिश्रा, एडीजीपी ए.एस. चावला, एडीजीपी ममता सिंह, एडीजीपी ओ.पी. सिंह, आईजी आर.एस दून, आईजी संजय सिंह, आईजी अमिताभ ढिल्लो, आईजी वाई.पूर्ण सिंह, गृह विभाग के सचिव महावीर कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।