-किसान हित में मुआवजे को लेकर निगम अधिकारियों को पॉलिसी बनाने के दिए निर्देश
-मुख्यमंत्री ने एचवीपीएनएल अधिकारियों की बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
नई दिल्ली, 25 जून : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के सामने भूस्वामियों के हित सर्वोपरि हैं और ऐसे भू स्वामियों जिनकी जमीनों से बिजली लाइनें डाली जा रही हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए पॉलिसी बनाकर नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि सभी भू मालिक संतुष्ट हो सकें।
मुख्यमंत्री रविवार को फरीदाबाद स्थित हुडा कन्वेंशन सेंटर में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में बिजली निगमों के चेयरमैन, श्री पी.के. दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े और मुख्यमंत्री को बिजली परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को निगम की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजना की विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पृथला स्थित 400 केवी सबस्टेशन से सेक्टर-78 स्थित सब-स्टेशन तक हाई स्पीड बिजली सप्लाई से जुड़ी लाइन के लिए नई बिजली लाइन डालने का कार्य जारी है। तिगांव और दयालपुर गांव के किसान मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। लगभग 124 टावर की फाउंडेशन हो चुकी है। 29.5 किलोमीटर लंबी इस लाइन में पृथला और तिंगाव के एक दर्जन से ज्यादा गांव के भूस्वामियों का रकबा आता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाए, जिससे किसानों का भला हो सके। उन्होंने कहा कि बिजली निगम के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता, सरकार जनता की सेवक बनकर जनकल्याण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान कर रही है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वो विकास परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अपना सकारात्मक सहयोग दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी ना हों, इसके लिए सभी भू मालिकों के लिए पॉलिसी बनाकर नियमानुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई विभागीय तकनीकी समस्या है तो उसका समय रहते निराकरण किया जाए ताकि इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि बिजली विकास की धुरी है। सरकार नागरिकों को प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा रही है और आज अधिकांश कार्य बिजली पर आधारित हैं,ऐसे में उद्योगों के साथ ही ट्यूबवेल और घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति देने का काम बिजली निगमों का है। इसके लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा बिजली की नई सम्प्रेषण लाईनों से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि आज बिजली निगमों का लाइन लॉस काफी घट गया है, इसके लिए निगम के अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बडख़ल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, पृथला के विधायक नयनपाल रावत और तिंगाव के विधायक राजेश नागर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, उपायुक्त विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, एचवीपीएनएल के अधीक्षण अभियंता अतुल अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।