कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा-2022

(i) रोजगार मेला :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अक्टूबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया था। पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती अभियान ‘रोजगार मेला’ की दो ट्रेंच के दौरान 1.46 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में केंद्र सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे देश से चयन किए गए ये नव-नियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे। नव-नियुक्त उम्मीदवार ग्रुप-ए, ग्रुप-बी (राजपत्रित), ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप-सी के विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे। ये भर्तियां मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वयं या यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी चयन एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। शीघ्र भर्ती करने के लिए, चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है।

(ii) कर्मयोगी प्रारंभ – नव-नियुक्तों को ऑनलाइन सेवा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर, 2022 को कर्मयोगी प्रारंभ को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य स्व-नेतृत्व और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे व्यवहारिक और कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।

(iii) ओएम का समेकन –  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार पारदर्शी और कुशल प्रशासन के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ओएम के समेकन को डिजिटल रूप में करने का कार्य किया गया। आम जनता सहित हितधारकों के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए  “ओएमएस” शीर्षक के तहत एक नया अनुप्रयोग बनाया गया है। सरकारी अधिकारियों की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक की पूरी यात्रा को दर्शाने के लिए ग्यारह प्रमुख शीर्ष और संबंधित उप-शीर्ष बनाए गए हैं।

(iv) विशेष मातृत्व अवकाश- जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या मृत बच्चे के जन्म के बाद के मामलों में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए, 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश देने के संबंध में निर्देश ओ.एम. संख्या 13018/1/2021-स्था.(एल) दिनांक 02.09.2022 द्वारा जारी किए गए।

(v) ई-एचआरएमएस 2.0 – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को बढ़ावा देते हुए, मंत्रालय ने अपने विकास के मूल के रूप में लाभार्थियों की सेवा के लिए ई-एचआरएमएस 2.0 लॉन्च किया। मानव संसाधन की जरूरतों के लिए यह एक स्थान पर समाधान कर्मयोगी के दृष्टिकोण को आगे ले जाएगा जो कर्मचारियों को राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएगा। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण और सेवा पहले दृष्टिकोण के साथ,  ई-एचआरएमएस 2.0 कर्मचारियों को उनके प्रोफाइल, अनुभव और जरूरतों के आधार पर मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के बारे में ध्यान केंद्रित करेगा।

(vi) आईजीओटी ऐप– सरकारी कर्मचारियों को किसी भी समय, कहीं भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सरकारी ऑनलाइन लर्निंग (आईजीओटी) ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप कर्मचारियों को उनके मोबाइल फोन के माध्यम से आईजीओटी पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। यह ऐप और प्लेटफॉर्म सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके सार्वजनिक क्षेत्रों के आधार पर कई स्तरों पर लगातार प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति प्रदान करेगा। यह ऐप और प्लेटफॉर्म लगभग उन 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा प्रदान करेगा, जो अब तक पारंपरिक उपायों यानी केवल कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने के योग्य नहीं थे।

(vii) प्रोबिटी पोर्टल को नया रूप– उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और नए डेटा बिंदुओं/मापदंडों पर डेटा एकत्र करने के लिए पोर्टल को अनुकूलित करने के लिए और अधिक कार्यात्मकता जोड़ने के लिए प्रोबिटी पोर्टल को नया रूप दिया गया है, जो विभिन्न मॉड्यूल्स पर व्यापक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। सभी उपयोगकर्ता विभाग मासिक आधार पर अद्यतन डेटा प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे, जिसे प्रोबिटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस में बड़ी संख्या में पदोन्नति– 8000 से सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस अधिकारियों को पदोन्नति: तीनों सेवाओं (केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) में पदोन्नति रोक दी गई थी, क्योंकि एसएलपी नं0. 31288/2017 में “पदोन्नति में आरक्षण”  एसएलपी संख्या 30621/2011 में अपने मेरिट पर एससी/एसटी को पदोन्नति में जरनैल सिंह एवं अन्य के दो वाद सहित इसी प्रकार के अन्य मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित थे। उच्चतम न्यायालय के 28.01.2022 के आदेश और स्थापना (आरईएस) दिनांक 12.04.2022 के सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस के विभिन्न ग्रेड में 8,000 से अधिक अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे।