चंडीगढ़, 17 नवंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किए जाएंगे। आईसीसीसी सुरक्षा और निगरानी, यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ – साथ रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने में सहयोगी साबित होंगे।
श्री कौशल ने यह निर्देश आज यहां आईसीसीसी परियोजना के तहत गठित समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही तीन जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में आईसीसीसी के पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि आईसीसीसी परियोजना पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लागू करने के लिए अपना मॉडल तैयार करेगी, जो थर्ड पार्टी की निर्भरता को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिस्टम को अपडेट करने के लिए परियोजना की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी।
इस परियोजना घटकों में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सॉल्यूशन, सेंसर/कैमरा, डिवाइस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। बैठक में निजी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा को आईसीसीसी के साथ एकीकृत करने बारे भी चर्चा हुई। इससे सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक स्तर पर निगरानी संभव हो सकेगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि अगले सप्ताह तक इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावित प्रारूप को विस्तृत जानकारी के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री डी के बेहरा, पुलिस महानिदेशक श्री पीके अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक श्री अमिताभ सिंह ढिल्लों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे