चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई HaryanaCabinet की बैठक में कई फैसले लिए गए। दिल्ली में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले :
-500 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी विभागों में अब ऑनलाइन ट्रांसफर, 1 अप्रैल से हर वर्ष लागू होंगे
-निजी उद्योग में हरियाणा के लोगों को 70% नौकरी मिले इसकी व्यवस्था की जाएगी।
-17 फरवरी से बजट सत्र शुरू करने का प्रस्ताव
-आयुर्वेदिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मंज़ूरी इनमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सकों की भर्ती श्री कृष्ण आयुर्वैदिक मेडिकल के सहयोग से की जाएगी
मनोहर लाल कैबिनेट ने आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश से जो भी खिलाड़ी माउंटेन रिंग के लिए जाएंगे और वह सफलतापूर्वक संबंधित चोटी पर पहुंचकर वापस आएंगे उनको सरकार की ओर से ₹500000 और एक सी ग्रेड का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा इस संबंध में अदालत ने प्रदेश सरकार को पर्वतारोहियों के लिए भी नीति बनाने का निर्देश दिया था। इसमें माउंट एवरेस्ट के साथ दुनिया के 10 ऊंची चोटी वाले पर्वतों को शामिल किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने आज सरकारी और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 20% में से 10% आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि पुलिस विभाग में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सीडैक की मदद इसके सिस्टम को डिवेलप करने में ली जाएगी। इस सिस्टम की मेंटेनेंस भी सीडैक की ही जिम्मेदारी होगी।
हरियाणा रोडवेज 590 बसों को लेकर पहले किलोमीटर स्कीम के तहत जो टेंडर हुए थे उस विवाद के निपटारे को लेकर कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें भी 190 बसों के लिए निर्धारित ₹26 92 पैसे प्रति किलोमीटर की दर का ऑफर दिया जाएगा अगर वह सभी बसें इस दर पर रोडवेज के अधीन चलना चाहे तो उसकी अनुमति सरकार देने को तैयार होगी।