फ़रवरी-मार्च 2017 में हो सकते हैं उत्तराखंड चुनाव

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राजनीतिक दल भी सक्रिय

देहरादून :  उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी या मार्च में कराया जा सकते हैं. एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ सभी राजनीतिक दलों के  नेताओं ने भी अब अपने विधानसभा क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर दिया है.  उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी विधासभा चुनाव के मद्देनज़र सभी जिला प्रशासन को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए है. राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी की ओर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग से फरवरी या मार्च में चुनाव कराने का आग्रह किया गया है. ऐसे में यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में कराए जा सकते हैं|

केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिला स्तर पर उन पहलुओं का आकलन  करना शुरू कर दिया है जो चुनाव व्यवस्था के लिए आवश्यक है.

 

मतदाता सूचि में जुड़ेंगे नए मतदाता

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी का कहना है कि सभी जिलों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गये हैं. राज्य में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम शुरु हो चुका है जिसमें 1जनवरी 2017 को 18वर्ष के हो रहे युवाओं के वोटर कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है. सभी जिलों में चुनाव के दौरान मूवमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है. पोलिंग में ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है.

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग स्टेशनों की पहचान कर इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. चुनाव के दौरान क्षेत्रों को सैक्टर और ज़ोन में बांटने को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है.

 

प्रभावी कम्यूनिकेशन सिस्टम

 

संकेत है कि इस बार चुनाव के दौरान कम्यूनिकेशन सिस्टम को प्रभावी बनाने अधिक बल दिया जाएगा ताकि संचार व्यवस्था ठीक हो सके और चुनाव व्यवस्था को संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं आये.

राज्य में करीब 22हज़ार से ज्यादा इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और 16 हज़ार से ज्यादा कंट्रोल यूनिट भी पहुंच चुकी हैं साथ ही 925 वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन भी केरल से उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं. इन सब की तकनीकि जाँच चल रही है.

राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों में  दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हिकरण का काम हो रहा है ताकि उनको वोट डालने के दौरान आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराइ जा सके. जिला स्तर पर चुनावी ड्यूटी के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किये  जा रहे हैं . चुनाव ड्यूटी के लिए बड़े पैमाने पर वाहनों की आवश्यकता होती है इस्ल्ये अभी से ही इसकी सूचि तैयार कि जा रही है. इसके अलावा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी की व्यवस्था भी चुनाव आयोग ही कर रहा है.

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