नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अन्य 13 आईपीईएफ मंत्रियों के साथ आईपीईएफ स्तंभ II, III और IV पर केंद्रित तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।केंद्रीय मंत्री मंत्री ने विशेष रूप से अन्य आईपीईएफ मंत्रियों के साथ मिलकर स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते और आईपीईएफ पर व्यापक समझौते के 11 अक्टूबर,12 अक्टूबर को लागू होने का स्वागत किया और सहयोग के माध्यम से आईपीईएफ समझौतों के तहत आर्थिक सहयोग को और गहरा करने और ठोस लाभ प्रदान करने के महत्वपूर्ण अवसरों पर जोर दिया।
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
वर्चुअल बैठक में, IPEF मंत्रियों ने सप्लाई चेन एग्रीमेंट को क्रियान्वित करने, अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीली सप्लाई चेन बनाने के लिए सहयोग को गहरा करने, सप्लाई चेन में व्यवधान आने पर बेहतर तैयारी करने, उसे रोकने और उसका जवाब देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्रीय सप्लाई चेन श्रमिकों को बढ़ावा दें और श्रम अधिकारों का सम्मान करने , के लिए की गई ठोस प्रगति की समीक्षा की और उसकी सराहना की। उन्होंने सप्लाई चेन एग्रीमेंट के तीन निकायों: सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड द्वारा की गई प्रगति के आधार पर आगामी महीनों के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की। IPEF भागीदारों ने सप्लाई चेन एग्रीमेंट के तहत हो रहे सार्थक सहयोग पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शामिल हैं:
आईपीईएफ मंत्रियों ने उल्लेख किया कि तीन आपूर्ति श्रृंखला निकाय – आपूर्ति श्रृंखला परिषद (परिषद), संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (नेटवर्क), और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (एलआरएबी) – ने नेतृत्व का चुनाव करने के लिए जुलाई में वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें भारत को परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि अमेरिका अध्यक्ष बना, कोरिया अध्यक्ष और जापान नेटवर्क के उपाध्यक्ष चुने गए, और संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्ष और फिजी एलआरएबी के उपाध्यक्ष चुने गए।
केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने कहा कि पिछले सप्ताह वाशिंगटन में आयोजित आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों – सेमीकंडक्टर, बैटरी पर ध्यान देने के साथ महत्वपूर्ण खनिज, और रसायन के लिए कार्य योजना टीमों का गठन किया गया था, जो आज उनकी आपूर्ति/उत्पादन एकाग्रता और कोविड–19 महामारी के दौरान सामने आए व्यवधानों से प्राप्त अनुभव को देखते हुए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
दुनिया ने संबंधित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की मांग में तेजी से वृद्धि देखी है। एक टिकाऊ और कम कार्बन वाले भविष्य की ओर प्रतिमान बदलाव ने खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण महत्व को सामने लाया है जो हरित संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, परिवहन, दूरसंचार, उर्वरक और फार्मास्यूटिकल्स सहित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट खनिजों का उपयोग अपरिहार्य है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुख चुनौतियों में से एक वैश्विक क्षमताओं या संसाधनों की एकाग्रता के कारण जोखिम है, जो मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। कार्य योजना टीम के तहत काम किसी भी रूप में आपूर्ति श्रृंखलाओं की इस वैश्विक एकाग्रता को संबोधित करने की आवश्यकता है।
बढ़ती आबादी उच्च पैदावार के लिए सीमित कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव डालती है और इस संदर्भ में, कृषि–रसायनों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक कृषि रसायन बाजार (उर्वरक, कीटनाशक, सहायक पदार्थ और पादप विनियामक) 2023 तक 235.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2028 तक 282.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो 3.7% की CAGR पर है।
श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस सहित स्वास्थ्य सेवा एक अत्यंत प्रासंगिक क्षेत्र है, क्योंकि एपीआई और की स्टार्टिंग मैटीरियल (केएसएम) के वैश्विक उत्पादन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और हमारी अर्थव्यवस्थाओं की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सहित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन, माल और लॉजिस्टिक्स उद्यमों के बीच उन्नत तकनीकी अंतर–संचालन और डेटा प्रवाह कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
श्री गोयल ने कहा कि लॉजिस्टिक्स और माल की आवाजाही पर आईपीईएफ का ध्यान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति पहल के दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है, जिसका उद्देश्य साक्ष्य आधारित एकीकृत योजना के माध्यम से पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इसके अलावा, एक तरफ डेटा और एनालिटिक्स आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच बेहतर लचीलेपन के लिए सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने में मदद करेंगे और दूसरी तरफ संरचनात्मक और प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करने में मदद करेंगे, जिससे मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए परिषद की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कार्यबल विकास पर जोर दिया, जो आईपीईएफ क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण क्रॉस कटिंग घटक है, इसमें कौशल अंतराल की पहचान करने, पुनर्कौशल और अपस्किलिंग का समर्थन करने और कार्यबल गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे क्षेत्र में कौशल योग्यता तुलनीयता सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल होने चाहिए।
संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क
आईपीईएफ मंत्रियों ने संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क के तहत सहयोग के महत्व पर जोर दिया ताकि भागीदारों को उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिमों को समय पर समझने में मदद मिल सके। उन्होंने संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (सीआरएन) की व्यक्तिगत बैठक के दौरान आयोजित आपातकालीन सिमुलेशन पर भी विचार किया ताकि भागीदारों को वास्तविक समय की निगरानी और संकट की तैयारी के लिए अनुकूलित सिस्टम बनाने में सहायता मिल सके।
स्वच्छ अर्थव्यवस्था
स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौते का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण, जलवायु लचीलापन और अनुकूलन, जीएचजी उत्सर्जन शमन की दिशा में आईपीईएफ भागीदारों के प्रयासों में तेजी लाना है; जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के अभिनव तरीके खोजना/विकसित करना, तकनीकी सहयोग, कार्यबल विकास, क्षमता निर्माण और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास, पहुंच और तैनाती को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करना है। आईपीईएफ भागीदारों ने आठ सहकारी कार्य कार्यक्रमों (सीडब्ल्यूपी) पर हुई प्रगति का स्वागत किया, जो प्राथमिकता वाले विषयों पर भाग लेने वाले आईपीईएफ भागीदारों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते के तहत प्राथमिक तंत्रों में से एक के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक सीडब्ल्यूपी, जैसा कि प्रस्तावित आईपीईएफ भागीदार या भागीदारों द्वारा अन्य आईपीईएफ भागीदारों के परामर्श से विकसित किया गया है, के पास सहयोगी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अलग–अलग उद्देश्य और कार्यधाराएँ हैं।
आईपीईएफ भागीदारों ने सीडब्ल्यूपी तंत्र के माध्यम से जलवायु समाधानों की एक श्रृंखला पर इच्छुक भागीदारों के विभिन्न समूहों के बीच दीर्घकालिक सहयोग बनाने और बनाए रखने के लिए जारी प्रयासों का स्वागत किया, जो आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में, विशेष रूप से भारत द्वारा प्रस्तावित हाइड्रोजन, कार्बन बाजारों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) और ई–कचरा शहरी खनन के संबंध में है।
आईपीईएफ मंत्रियों ने सिंगापुर में आयोजित प्रथम आईपीईएफ निवेशक फोरम की सफलता पर संतोष व्यक्त किया, जिसने निवेशकों और परियोजना समर्थकों को एक साझा मंच प्रदान किया तथा उन्हें जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नवीन विचारों सहित निवेश के व्यापक अवसरों पर लाभकारी रूप से संलग्न होने में सुविधा प्रदान की।
निष्पक्ष अर्थव्यवस्था
भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को मजबूत करने और कर प्रशासन की दक्षता में वृद्धि करके, आईपीईएफ भागीदार पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता में वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं, और इस प्रकार वे अपने व्यापार, निवेश संबंधों का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि व्यापार के लाभ उनकी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक रूप से साझा किए जाएं।
आईपीईएफ भागीदारों ने समझौते को लागू करने के लिए अगले कदमों का स्वागत किया, जिसमें तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण समन्वय समूह का संचालन शामिल है जो समझौते के क्षमता निर्माण ढांचे के तहत तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण (टीएसीबी) का समन्वय करेगा। टीएसीबी की कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:-
अमेरिकी वाणिज्य विभाग के वाणिज्यिक कानून विकास कार्यक्रम (सीएलडीपी) का दो वर्षीय कार्यक्रम आईपीईएफ भागीदारों को समझौते के भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, जो मुख्य रूप से विदेशी रिश्वतखोरी, कॉर्पोरेट दायित्व और अनुपालन पर केंद्रित प्रवर्तन प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा।
अगस्त 2024 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय (ओटीए) की वर्चुअल कार्यशाला आईपीईएफ भागीदारों के लिए आर्थिक और विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रभावी कर प्रशासन के महत्व पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
अक्टूबर 2024 में, अमेरिकी विदेश विभाग, मलेशिया भ्रष्टाचार निरोधक आयोग और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के साथ मिलकर विदेशी रिश्वत कानूनों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर केंद्रित एक आईपीईएफ कार्यशाला और सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने पर एक अन्य आईपीईएफ कार्यशाला आयोजित करेगा, जिसमें निरीक्षण तंत्र, अपील प्रणाली और संभावित उपचारों और कानूनी विकल्पों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए उपकरण शामिल होंगे।
श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते के तहत सहकर्मी सीखना, ज्ञान साझा करना और क्षमता निर्माण पहल इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था स्थापित की है और भ्रष्टाचार को दूर करने और कर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कई विधायी, प्रशासनिक और नियामक उपायों को लागू किया है।
श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि आईपीईएफ की पूरी क्षमता का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब प्रत्येक साझेदार देश अपनी–अपनी क्षमताओं को सामने लाएं, चाहे वह तकनीकी प्रगति हो या निवेश क्षमता या बाजार की संभावना या कुशल कार्यबल सहित अपेक्षित संसाधन, ताकि आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन या हरित परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
आईपीईएफ साझेदारों ने सहमति व्यक्त की कि मंत्री आपूर्ति श्रृंखला समझौते, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते और आईपीईएफ समग्र व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए की गई प्रगति की निगरानी करना जारी रखेंगे, और आईपीईएफ समग्र समझौते के तहत स्थापित मंत्रिस्तरीय आईपीईएफ परिषद और आईपीईएफ संयुक्त आयोग की पहली बैठकों की प्रतीक्षा करेंगे।
आईपीईएफ के बारे में
IPEF की शुरुआत 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में की गई थी, जिसमें 14 देश शामिल हैं – ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका। IPEF का उद्देश्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है।
यह ढांचा व्यापार (स्तंभ I); आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III) और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV) से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II) पर समझौते पर नवंबर 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह फरवरी 2024 से लागू है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौता (स्तंभ– III), निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौता (स्तंभ– IV) और IPEF व्यापक समझौते पर भारत ने इस सप्ताह की शुरुआत में डेलावेयर, अमरीका में प्रधान मंत्री की उपस्थिति में उनकी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। भारत ने स्तंभ– I में पर्यवेक्षक का दर्जा बनाए रखा है।
इन समझौतों पर विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से बातचीत की गई ।