The Public World - नई दिल्ली : केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी को सलाह दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2020 के निर्देशों