The Public World - नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर संसद को सूचित किया है कि वह आगामी शीतकालीन सत्र में "सिटिजनशिप बिल" नागरिकता अधिनियम में